सोसल मिडिया
युनिकोड
विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्ततः बिहीबार (भदौ ५) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ । उक्त विधेयकका निम्ति १३६ पटक समितिको बैठक बसेको थियो ।
तीन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को फरक मतसहित बिहीबार विधेयक पारित भएको हो ।
प्रारम्भमा विधेयकका कुल १६३ दफा थिए । हाल १७४ दफा पुगेको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । जसमा १४ दफा थपिएको छ । विधयेकमा ९८ दफामा संसोधन र तीन दफा हटाइएकोे छ ।
सभापति थापाका अनुसार, ४६ वटा समितिका बैठक, ४६ वटा उपसमितिका बैठक र परामर्श समन्वय समितिका २९ वटा बैठकसहित १३६ पटक बैठक गरी विधेयक पारित गरिएको हो ।
गत चैत २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघले अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको थियो ।
त्यतिबेला तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेलगत्तै रघुजी पन्तले गत वैशाख १७ गते सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच प्रतिबद्धतासहित नौबुँदे सहमति गरेका थिए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका जटिलता सुल्झाउन शिक्षा समितिले उपसमिति गठन भएको थियो । ०८१ चैत ८ गते समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सहमति अनुसार, विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित भइसक्नुपर्ने थियो । ढिलो गरी विधेयक पारित भएको छ । विधेयकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महेन्द्र राय यादव र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले फरक मत जाहेर गरेका छन् ।
प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाका सम्बन्धमा साविक बाल विकास सहयोगीलाई एक पटकका लागि उमेरहद नलाग्नेगरी प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने, बालविकास सहयोगीलाई शिक्षक नै मान्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्ति–विकासका सवाल विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, सहिद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई आवास पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने राय छ ।राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधिका सन्ततिलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषय विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग छ ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौताहरू पालना गर्नेगरी विधेयकमा आवश्यक विषय समावेश गर्नुपर्ने विषयमा माओवादीको फरक मत हो ।
त्यस्तै, रास्वपा सांसद श्रेष्ठले पनि तीनबुँदे पत्रसहित फरक मत राखेकी छन् । बालविकास कार्यकर्ताहरूलाई शिक्षक–शिक्षिका मान्नुपर्ने, विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्ति १० देखि १५ प्रतिशत हुनुपर्ने, शिक्षिकाहरूको हकमा प्रजनन र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या लागि बिदा र सरुवामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने फरक मत छ ।
श्रेष्ठले भनिन्, “फरक मत त छँदैछ । तर, विधेयकमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि समेटिएका छन् । बालविकास कार्यकर्तालाई शिक्षक नै भन्नुपर्छ । छात्रवृत्तिको हकमा आवासीय सुविधासहितको १० देखि १५ प्रतिशत सुविधा हुनपर्छ ।”
विधेयकमा सम्बन्धमा सरोकालाहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले आफूहरूलाई राज्यले पेलेरै ऐन ल्याउन लागेको जिकिर गरेका छन् ।
त्यस्तै, आवासीय सुविधासहितको छात्रवृत्ति दिनुपर्ने लगायतका विषयलाई लिएर आजैदेखि निजी विद्यालयहरू आन्दोलन उत्रिसकेका छन् ।
राप्रपाकी सांसद बिना जैसवालले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजान नहुने भन्दै फरक मत राखिन् ।
“निजी विद्यालय भन्नेबित्तिकै कम्पनी कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी गैरनाफामूलक बनाउने हुनसक्छ ? जब निजी स्कुलहरूले लगानी गरेर, ऋण लिएर, जग्गा बेचेर एउटा बिजनेसको तवरमा लगिरहेको छ भने त्यसको नाफा त आउनुपर्यो,” उनले भनिन् ।
संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति पाउने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । यसअघि सरकारले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसलाई बढाएर तीन प्रतिशत पुर्याउने सहमति आजको बैठकले गरेको हो । त्यस्तै, समिति सदस्यहरूबाट आएका सझुावहरू पनि विधेयक प्रतिवेदनमा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले शिक्षकहरूसँग विगतमा भएका सहमतिहरू संशोधन गरेर थप्नुपर्ने जनाएको छ । महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले कतिपय विषय सकारात्मक आएको र कतिपय नसमेटिएको जानकारी दिइन ।
“हामीले त असार १५ गते नै पारित हुनुपर्छ भनेका थियौँ । अब प्रतिनिधिसभामा टेबल हुँदैछ । केही कुराहरू समेटिएका छैनन् । अब यसलाई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेर समेट्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।
सरकारलाई थप दबाब र सच्चिन बाध्य पार्न शुक्रबार (भदौ ६) महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको पनि उनले बताइन् ।
विधेयक अब कसरी अघि बढ्छ ?
सभापति थापाले विधेयक तत्कालै अघि बढ्ने बताए । “शिक्षा विधेयक ‘कुलिङ पिरियड’ जस्तो हुँदैन । यो विधेयकले देशको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्छ । सबै समिति सदस्यहरूको अथक प्रयास र मेहनतपछि विधेयक पारित भएको छ,” थापाले भने ।
विद्यालयहरूले के भने भन्ने विषयसँग सरोकार नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे । “विद्यालयहरूले दिन प्रतिदिन अनेकथरी माग राख्नुहुन्छ । हामीलाई पनि थ्रेट छ । अब विधेयकमा सबै समिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर हुन्छ । सबै यसको हिस्सेदार हो,” उनले भने ।
शिक्षामन्त्री पन्तले पूर्ण र सम्पूर्ण भन्ने केही पनि नहुने बताए । “पूर्ण र सम्पूर्ण भन्ने केही पनि हुँदैन । धेरै माग समेटर विधेयक पारित गरेका छौँ । राज्यलाई एक खर्ब खर्च बढ्ने भएपछि केही विषयमा कन्सिडर गरेका छौँ,” मन्त्री पन्तले भने ।
सभापति थापाका अनुसार, विधेयक अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुनेछ । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने पेस गर्ने कार्यसूची छैन।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा जान्छ । त्यसपछि राष्ट्रियसभा पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामै आउँछ । प्रतिनिधिसभामा प्रमाणितका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउँछ ।
