जेनजी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार बढारेपछि बनेको चुनावी सरकारले खारेज गरिदिएको एउटा व्यवस्था जस्ताको तस्तै प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारलाई चर्को दबाब परेको छ ।

सांसदलाई दिइदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कटौती गरिदिएको थियो । सो निर्णयपछि प्रदेश सांसदका स्वकीयको तलब भुक्तानी तुरुन्तै रोकियो । यता, राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि सुख्खै लाग्यो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बनेका माननीयलाई पिए नहुँदा आपत परेको भन्दै रास्वपाका सांसदले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई गुहार मागेको माग्यै छन् । रास्वपाका सांसद मात्र नभएर अन्य पार्टीका सबै सांसदलाई स्वकीय सुविधा अहिल्यै तात्तातै चाहिएको छ । अरु कुरामा बिमती भएपनि पिएका सबालमा भने भएभरका सांसदको राष्ट्रिय सहमति छ ।

अहिलेको सरकारले सांसदलाई स्वकीय दिने तर नाम चाँही फेर्ने भएको छ । शाखा अधिकृत सरहको वेतन सुविधा सहितको नाम फेरेर सांसदलाई स्वकीय दिन सरकार राजी भएको छ । कुसाशनको जस्केलो सांसदको पिए सुविधा भएको ठहर गरेको सुशीला सरकारको निर्णयलाई वालेन्द्र सरकारले ठाडै बदर गरिदिने भएको हो ।