अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला केही दिन यता आफ्नो धिमा गतिलाई एकाएक तिब्र बनाएको छ। जसका कारण एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खुल्न थालेका छन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाले पनि भ्रष्टाचार कति झाँगिएको छ भन्ने छरपस्ट पारेको छ । 

निम्नदेखि उच्च कोटीका व्यक्तिहरू अख्तियारको डमाईमा परेका छन्। भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद नै निलम्बनमा परेको छ । यसैगरी मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि धमाधम निलम्बनमा परेका छन् । अदालतबाट भोलि पुष्टि हुन्छ हुँदैन बेग्लै छलफलको विषय हो तर नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म फैलिएको यो यथेष्ठ प्रमाण हो ।

संघ प्रदेश पालिका सबैतिरका जननिर्वाचित नेतृत्व होस वा प्रशासनिक कर्मचारी सबै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको आरोपमा धमाधम निलम्बनमा परिरहेका छन् । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेत पनि निलम्बनमा परेका छन् । संघमा मात्र होइन प्रदेश र पालिकाको हालत पनि उस्तै छ ।

अख्तियारले १ करोड ८ लाख रूपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसकेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको प्रदेशसभा सदस्य पद निलम्बन भएको छ । त्यस्तै मंगलबार मात्र एमालेबाट निर्वाचित मधेश प्रदेशका सांसद दीपेन्द्र ठाकुरलाई पनि मुद्दा चलाईएको छ। 

भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि निलम्बन हुने क्रम जारी छ । कयौँ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको आरोप छ । 

राज रंगशालाको स्तरोन्नतिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भीमराज यादव निलम्बनमा छन्  । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका प्रमुख गोपालराय यादवमाथि चुनाव जिते लगत्तै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख भरतकुमार थापा, वाग्लुङ्गको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली, काठमाडौं नागर्जुन नगरपालिका नगर प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत पनि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिताको आरोपमा निलम्बनमा छन् । 

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनी सँगै टेलिकमका कयौं कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराईको जिम्मेवारी खोसिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका थिए  । सरकारका विशिष्ठ श्रेणीकै छ जना, सहसचिव ३० जना र उपसचिव ८२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । 

यस्तै २ सय २ जना शाखा अधिकृत र सहायक कर्मचारी २ जनामाथि भ्रष्टाचारको अभियोग छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेका थिए । अझै केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर हुँदैछ। वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय संग जोडिएका केही मुद्दा अदालत पुग्ने बुझिएको छ।