एक महिना सम्म विद्यालय शिक्षा विधेयकको माग गर्दै शिक्षकले सडक तताए। शिक्षक सँग वार्ता गर्दै सरकारले असार १५ गतेभित्र संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक पास गर्ने वाचा गर्यो। तर, आफैंले गरेको वाचालाई सरकारले लत्याएको छ। 

शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबिच वैशाख १७ गते भएको सहमतिअनुसार विधेयक सो म्यादभित्र पारित गरिनुपर्ने म्यान्डेट छ । तर प्रक्रिया ढिलो हुँदा विधेयक नै अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिन थालेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिको बैठकमा एक साताको समय माग गरेका थिए । मन्त्रीले महासंघसँग छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि समितिले त्यो समय दिएको थियो । तर दिइएको १५ दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समिति बैठक बस्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया झन् अन्योल बनिरहेको छ ।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारले समितिलाई पर्खामा राखेको र समय मागिरहेकाले बैठक बस्न नसकेको गुनासो गरे । ‘सुरुमा तीन दिनको समय मागियो, त्यसपछि सात दिन । अहिले अनिश्चितकालीन रूपमा पर्खिन भनेको छ,’ सभापति थापाले भने, ‘शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिविना छलफल अघि बढ्न सक्दैन । तर मन्त्रीज्यू आफैं छलफलका लागि समितिमा आउन तयार छैनन् ।’

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने आफू विधेयक पारित गर्न तीव्र गतिमा लागिपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । हालसम्म मन्त्रालय र महासंघबिच पटक–पटक छलफल भएको र त्यसको आधारमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उनको जिकिर छ । 

शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबिच विगतका सम्झौतालाई आधार मानेर नयाँ २७ बुँदे सहमति भएको छ । यद्यपि, यो सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन । महासंघ स्रोतका अनुसार उक्त सहमति सन् २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमतिहरूको जगमा आधारित छ । यी सहमतिहरूले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, ग्रेड वृद्धि, सरुवा प्रक्रिया, बालविकास शिक्षा, एसईई परीक्षा सञ्चालनलगायत विषय समेटेका छन् ।

विशेष गरी अस्थायी शिक्षकको सेवा गणनाको विषय विवादास्पद बनेको थियो । उपसमितिले सेवा अवधि सात वर्षसम्म मात्र मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिए पनि पछिल्लो सहमतिमा २०७५ सालसम्म नियुक्त भएका शिक्षकहरूको सेवा पूर्ण रूपमा गणना गरिने उल्लेख छ ।

२०७२ असोज ३ भन्दा अघि नियुक्त शिक्षक र कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा १०० प्रतिशत अवसर दिइने र २०८२ वैशाख १७ सम्म नियुक्त भएकालाई ७५ प्रतिशतमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने सहमति पनि भएको छ । माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई कक्षा ९–१० र ११–१२ का लागि छुट्टाछुट्टै योग्यता निर्धारण गर्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको बताइएको छ । स्नातक उत्तीर्ण शिक्षकले कक्षा ९–१० पढाउने र स्नातकोत्तरले कक्षा ११–१२ पढाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

महासंघ र मन्त्रालयबिच भएको सहमतिअनुसार एसईई परीक्षा यथावत् राखिनेछ । यद्यपि, परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश वा केन्द्र सरकारमध्ये एक निकायलाई दिने सहमति भएको छ । यसले एसईईसम्बन्धी विवादहरूलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्ने आशा गरिएको छ ।

विभागीय कारबाही प्रक्रियाबारे पनि स्पष्ट संरचना तय गरिएको छ । सहमतिअनुसार स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापकलाई, सेवामा रोक्का गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकालाई, ग्रेड घटाउने निर्णय जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने र जागिरबाट हटाउने निर्णय शिक्षा विभागले गर्नेछ ।

महासंघले विगतमा भएका सहमतिहरू विपरीत उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको थियो । यही असहमतिपछि २०८१ माघ २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म ८९ दिन लामो शिक्षक आन्दोलन चलेको थियो । यस अवधिमा २९ दिनसम्म शैक्षिक सडक आन्दोलनसमेत भएको थियो । 

यही आन्दोलनको दबाबका कारण वैशाख १७ मा ९ बुँदे सहमति भएपछि पुनः छलफलका माध्यमबाट २७ बुँदे विस्तृत सहमति तयार भएको हो ।