मौजुदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ख (१) मा कुनै लामो बिदामा बसेको र अन्यन्त्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकारमा नरहेको अवस्थामा बाहेक २ महिनाभन्दा बढी पदिय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्थाको बर्खिलाप गराउने अधिकारीलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा ऐन बोलेको छैन। त्यहि मात्र होइन सोही ऐनलाई धोति लगाउने मामिलामा गृहमन्त्रालय उम्दा देखिएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन भनेपनि गृह मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३ दिनभित्र जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएपनि गृह मन्त्रालयमा अझै आधा दर्जन बढी सहसचिव जगेडामा छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको साता दिन बितिसक्दा पनि  गृह मन्त्रालयले त्यसलाई अवज्ञा गरेको हो।

गृह मन्त्रालयमा सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई ४ महिना बढीदेखि जगेडामा छन्। उनी मोरंगको सिडिओ बाट सिधै मन्त्रालय तानेर थान्को लगाईएको अधिकारी हुन्।  भट्टराईकै नियति भोग्ने सहसचिवहरू नेत्रप्रसाद सुवेदी, केदारनाथ शर्मा र बासुदेव घिमिरे गृहको बरण्डामा हल्लिएको ३ महिना पुग्न लागेको छ। 

यी बाहेक सहसचिव सुनिता नेपाल र बुद्धबहादुर गुरुङ झन्डै दुई महिनादेखि गृहको बरण्डामा जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन्। लालबाबु कवारी पनि गृहको बरण्डामा पुगेको एक महिना पुग्न लागेको छ। भिजिट भिसा काण्डमा मुछिएका तिर्थराज भट्टराई गृहको बरण्डामै तानिएका छन्।

२ महिना पुगेका सहसचिवलाई कानुनविपरीत जिम्मेवारी नदिएर गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सुशासनको धज्जी उडाएका छन्। त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेश तामेलीमा राखिदिएका छन्। 

गृहमा मात्र नभएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरण्डामा आधा दर्जन सहसचिव रहेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा सहसचिवहरू प्रेमबहादुर सिंह, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ लम्साललगायतका ४ महिनादेखि छन्। सहसचिव रूद्रप्रसाद लामिछाने पनि सामान्यको बरण्डामा हल्लिरहेका छन्। कानुनविपरीत सहसचिवसहितका कर्मचारी बरण्डामा राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रविलाल पन्थमाथि कुनै विभागीय कारबाही भएको छैन।

सामान्य मन्त्री रकमकलमवाला सरुवामा अल्मलिएको स्वयम् मन्त्रालयकै अधिकारीले बताउने गरेका छन्। भित्र-भित्र कुशासन र बाहिर चाँही जलपकै सुशासनको कुरा उराल्ने ओली सरकारका गृहमन्त्री, गृहसचिव सहित सामान्य मन्त्री र सचिवको भूमिका रमिता हेर्न लायक छ। तै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन पुराण सुनाई रहेकै छन्।