सोसल मिडिया
युनिकोड
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मैझारो छलफल गरेर निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभालाई जिम्मा लगाउने भएको छ। आजै बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो प्रतिवेदन पेस गरिने भनिए पनि संसद् बैठक कति बेला बस्छ टुंगो भने छैन।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
२१ फागुन २०८० मा संसदमा आएको उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रदेश निजामति सेवा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राख्दै अगाडि बढेको विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएर सभामा पेस गर्न लागिएको हो । प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि यो विधेयक राष्ट्रियसभामा जान्छ ।
राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रपतिकोमा पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरण भएर लागु हुन्छ । तर, निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीले विधयेक माथि धारे हात लगाएका छन्।
असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीका विभिन्न संघ-संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ढाकेर धर्ना दिएका छन्। निजामति कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा धर्ना दिएका हुन्।
यसअघि भएका सहमति, अदालतको आदेश कार्यान्वयन उनीहरूको मूख्य माग छ । अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने, ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदा क्रमश ६ महिना एक वर्ष र दुई वर्ष गरेर गर्नुपर्ने, एकपटकलाई अन्तर प्रदेश सरुवा र समायोजन खुलाउनुपर्नेलगायतका माग पनि उनीहरूले उठाउँदै आएका छन् ।
ऐन निर्माण गर्दा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
