प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि जेठ २० गते बस्दैछ। संसद बैठक संचालन भएको खण्डमा भोलि नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक टेबुल हुँदैछ। 

भोलि संसदमा पेस हुने विधयेकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीका विभिन्न संघ-संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ढाकेर धर्ना दिएका छन्। निजामति कर्मचारी संगठन, कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा धर्ना दिएका हुन्। 

यसअघि भएका सहमति, अदालतको आदेश कार्यान्वयन उनीहरूको मूख्य माग छ । अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने, ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउँदा क्रमश ६ महिना एक वर्ष र दुई वर्ष गरेर गर्नुपर्ने, एकपटकलाई अन्तर प्रदेश सरुवा र समायोजन खुलाउनुपर्नेलगायतका माग पनि उनीहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

ऐन निर्माण गर्दा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनपश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।