सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। यसैगरी सःसर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड बिनियोजन गरिएको उनले बताए।