प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन दिने भएका छन् । 

बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारलाई बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न दिने निष्कर्ष निकालेको हो । बजेट पेस भएपछिका संसद बैठक भने चल्न नदिने रणनीति विपक्षी दलहरूले लिएका छन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गृहमन्त्री रमेश लेखकबारे सहमति जुट्न नसकेका कारण बैठक बस्न ढिलाई भएको अवस्थामा अब सबै दलले आफ्ना कुरा राख्ने भएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँगको छलफलबाट यस्तो सहमति जुटाएका हुन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै मंगलबार माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरूले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै बैठकमा अवरोध गर्ने बताएका थिए । 

तर, १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई पालना गर्न विपक्षी दलहरू लचिलो भएको आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहीबार (भोलि) संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिने र त्यसपछिका बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म अवरोध गरिराख्ने अध्यक्ष साहले बताए ।