सर्लाहीको भरत ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रदेशमन्त्री, मेयरसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमार यादव, बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापा, निलम्बिन उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेशको कानुन मन्त्रालयका अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेल तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। विजय कुमार पहिलो संविधानसभा सदस्य हुन् । उनी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री समेत थिए।

प्रदेश सरकारले सो पोखरीलाई ३० करोड अनुदान दिएको आधारमा मन्त्री पनि प्रतिवादी बनेका हुन्। 

नियम मिचेर पोखरी निर्माण गरिएको र सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने गरी निर्माण गरिएको अख्तियारको अभियोग छ। वन क्षेत्रमा पोखरी बनाउने गैरकानी काम गरेको र त्यसका नाममा सरकारी अनुदानसमेत हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ । अनुदान लाने क्रममा पनि गैरकानुनी काम गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

सोही प्रकरणमा यसअघि अख्तियार र वन कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसकेको छ। कानून मन्त्रालयका अधिकृत भुजेल अहिले भूमी व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।