नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माका नेतृत्वमा पदाधिकारी, सल्लाहकार र केन्द्रीय सदस्यसहितको टोलीले शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटेर अध्यादेशमा भएका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासंघको टोलीले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याइनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग मेल नखाने राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको थियो।

पछिल्लो समय समाचार कक्षमा प्रवेश गरी प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड गरेको बारे स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नगर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप प्रभावित बनाएको भन्दै महासंघले संवैधानिक मर्मअनुसार आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएको स्मरण गराउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायकी प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेको महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

यसैबीच महासंघले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको भेलामा पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मीलगायतका सहभागीले अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्मविपरित रहेकोले आफ्नो विवके प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको थियो।

भेलाले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।