आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको विद्यमान प्रणाली परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। विभागद्वारा गठित अध्ययन समितिले हाल प्रयोगमा रहेका विद्युतीय प्रतिवेदनलाई कम्प्युटरले सिधै पढ्न र विश्लेषण गर्न सक्ने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको हो। समितिले यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालसमक्ष पेस गरेको छ।

विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी कर प्रशासन सुधारका चार प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरेको छ। विद्युतीय बीजक प्रणालीको स्तरोन्नति, वित्तीय विवरणको स्वचालित विश्लेषण, कर लेखापरीक्षणका लागि एकीकृत विवरण प्रणाली र लेखा सफ्टवेयरबाट सिधै कर विवरण दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो।

प्रतिवेदनमा हाल सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी कारोबारको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रणालीलाई मालवस्तु ढुवानी अनुगमन प्रणालीसँग जोडेर वस्तुको ओसारपसारसमेत निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। यसबाट नक्कली कर बीजक नियन्त्रण गर्न र कारोबारमा पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको विभागले प्रशासनलाई जानकारी गराएको छ।

समितिले लेखापरीक्षण गरिएका वार्षिक वित्तीय विवरणलाई कम्प्युटरबाटै अध्ययन र विश्लेषण गर्न सकिने एकरूप ढाँचामा अनिवार्य पेस गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। यसबाट वित्तीय विवरणको हिसाबकिताब र विश्लेषणमा लाग्ने समय घट्नुका साथै कारोबारको प्रकृतिअनुसार कर जोखिम स्वत: पहिचान गर्न सहज हुने जनाइएको छ। कर परीक्षणका लागि आवश्यक विवरणलाई मानकीकरण गर्ने र करदाताले प्रयोग गर्ने लेखा प्रणालीबाटै विभागमा विवरण पठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयनका लागि समितिले २४ महिनाको कार्ययोजना अघि सारेको छ। पहिलो चरणमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रविधिको विकास, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा ठूला करदाताको जोखिममा आधारित कर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। दोस्रो चरणमा क्रमश: मध्यम तथा साना करदातासम्म प्रणाली विस्तार गरी करदाताको भौतिक उपस्थितिबिनै कर प्रशासनका काम सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रस्तावित प्रणाली कार्यान्वयन भए करदाताको समय र खर्च घट्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तथा कर परीक्षणलाई थप वस्तुपरक बनाउन सकिने विभागको अपेक्षा छ। यसका लागि कर विवरण र अनुसूचीहरू सरलीकरण गर्नुका साथै लेखा व्यवसायी, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, सफ्टवेयर विकासकर्ता र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

विभागको २८ बुँदे कर सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्यांक विश्लेषणको प्रयोगबाट कर जोखिम पहिचान तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित उक्त समिति गठन गरिएको थियो। २०८३ भदौ ८ गतेको अर्थ सचिवस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा विभागका अधिकारीहरूका अतिरिक्त नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका दुई विज्ञ प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए।