सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लैजाने विकल्पमा गृहकार्य थालेको छ ।

तिहारपछि बस्न सक्ने संसद् बैठकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा पार्टीले आन्तरिक छलफल र परामर्श गरिरहेको जनाएको छ ।

गत कात्तिक १३ गते बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालय शुद्धीकरणका लागि संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र बिचौलिया इनम सापकोटाबीचको साँठगाँठसम्बन्धी प्रमाण पुष्टि भए अन्य दलसँग सहमति जुटाएर महाभियोग अघि बढाउने विकल्पमा रास्वपाले छलफल गरिरहेको छ ।

तर, महाभियोगमै जाने वा अन्य विकल्प अपनाउने भन्ने निर्णय भइनसकेको संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले बताएका छन् । उनका अनुसार कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक प्रक्रिया र विगतका अभ्यासबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

यसैबीच, विपक्षी दलहरूले पनि महाभियोगबारे सत्तारूढ दलको निर्णय पर्खने भएका छन् । कांग्रेसको आह्वानमा सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद् अधिवेशन बोलाउन सत्तापक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । प्रस्ताव पारित हुन भने दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।