कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हल्ला भएको धेरै भइसकेको थियो। ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहित तयार पारिएको भनिएको अध्यादेश आउने प्रतीक्षा भइरहेको थियो। 

अहिल्यै आजै अध्यादेश आउने भयले त्यसको प्रावधानले छुने कर्मचारी शिथिल भएको निजामति क्षेत्रमै गम्भीर चर्चा हुने गरेको थियो । अध्यादेशको हल्लाले प्रभावित कर्मचारी निरस थिए । एक प्रकारले भन्दा वनको बाघले खानु कता हो कता मनको बाघले खाएर धेरै रन्थनिएका थिए । नभन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको छैन तर कर्मचारी आतंकित हुन पनि छोडेका छैनन् । अध्यादेशको भूतले निजामती कर्मचारीलाई आफैले आफैमाथि हमला गर्दो छ ।

यसैबिच लामो समयपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। निर्णय के आउँछ भन्ने सबैको चासो थियो। झन् १८ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक भएकाले मन्त्रीहरू पनि बाहिर हल्ला चलेका विषय बैठकमा उठ्छ भन्नेमै थिए।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले छवटा निर्णय भएको जानकारी दिए। यद्यपि अर्का एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा ४३ वटा एजेन्डा पेस भएका थिए। तर त्यसमा कर्मचारी अध्यादेश थिएन। 

‘मंगलबारको बैठकले ४३ वटा निर्णय गरेको छ,’ उनले भने’, कर्मचारीवाला अध्यादेश आएको छैन। जबकि अध्यादेशको तयारीको काम भइरहेको छ भनेर हामीले सुनेको धेरै भयो, यसपटक त झन् १८ दिनपछि मात्र क्याबिनेट बस्यो, तर आएन।’

यो अध्यादेशबारे यति धेरै चर्चा हुनुपर्ने कारण छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने उल्लेख छ। अहिले निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ।

यो व्यवस्था लागु भएमा ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरे पनि अवकाश लिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका तर ५५ वर्ष नपुगेका कर्मचारीसमेत अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यदि यो कार्यान्वयनमा गएपछि करिब १० हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले मन्त्रालय, विभागदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयसम्मको कर्मचारी संरचनामा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

अध्यादेशमा पेन्सन गणना, उच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्ति, सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि तथा अवकाशपछिको कुलिङ पिरियडजस्ता विषय पनि जोडिएका छन्। 

एकैपटक ठुलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा सरकारी सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्छ र रिक्त पद कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ।

त्यसैले यो अध्यादेश कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी सामान्य संशोधन मात्र नभई निजामती प्रशासनको संरचना परिवर्तन गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा हेरिएको छ। चर्चा भए किसिमकै अध्यादेश आएमा मुख्यसचिव सहित ९० प्रतिशत सचिवको घर बसाई हुन्छ ।