सोसल मिडिया
युनिकोड
निजामती सेवा विधेयक संसदको नियमित प्रक्रियाबाट असारभित्रै पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि वालेन्द्र सरकारले निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशबाटै ल्याउने भएको छ। विधेयक संसदमा लगेर ऐनको रूपमा पारित गर्न समय लाग्ने भएका कारण फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने सरकारको रणनीति छ।
सरकार निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्थामा अध्यादेशबाट ल्याउने रणनीतिमा देखिएको छ । विधेयक संसदमा लगेर ऐनको रूपमा पारित गर्न समय लाग्ने भएका कारण फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको हो ।
सकेसम्म चाँडो बजेट पास गरेर सरकार वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा विधेयकलाई ऐनको रुपमा ल्याईने भएको हो। ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतिमा पर्नेगरी सरकारले निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षे सेवाअधिव गणना हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावअनुसार विधेयक अघि बढेमा निजामती सेवा अन्तर्गतका मात्रै करिब १० हजार कर्मचारी अवकाशमा जाने बताइन्छ ।
निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनासम्म ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ जना कर्मचारी छन् । अनि, ३० वर्षे सेवा अवधि नाघेका ३ हजार ३०४ जना छन् । दुवै प्रावधानले छुने कर्मचारीको संख्या भने १ हजार ९५७ जना छ ।
कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निजामती विधेयक मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको हो । कानुन मन्त्रालयले भने भूमि व्यववस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग व्याख्यात्मक टिप्पणी मागिरहेको छ । विधेयकमाथिको व्याख्यात्मक टिप्पणीपछि उक्त विधेयकबारे थप छलफल अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाएको छैन ।
असार पहिलो साताभित्र बजेट पारित गर्न सकिने बुझाइमा सरकार छ । त्यसो गर्दा, असारभित्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बजेट राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन कति समय लाग्छ ? भन्ने मात्रै चासोको विषय बनेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट भने फास्ट ट्रयाकमा बजेट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सरकारले असारभित्र अध्यादेश ल्याउन बल गर्नुको कारण भने आर्थिक भारसँग जोडिएको छ । बजेटबाट बढेको तलब साउन महिनादेखि लागू हुन्छ । अहिले निजामती सेवा अध्यादेश असारमा ल्याउन सकिए उक्त बढेको तबलको हिसाब नगरी नै ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई बिदा गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । अहिले सरकार त्यही लाइनमा रहेको पनि स्रोतको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयकलाई स्वीकृत गर्नुको कारण पनि त्यही भएको स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले सरकारले प्रस्तावित निजामती विधेयकमा दुईवटा प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो, ५५ वर्ष उमेर । दोस्रो, ३० वर्ष सेवा अवधि । यी दुई प्रस्तावलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेमा सरकारले विधेयकको रूपमा संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ । यद्यपि, यो उमेर र सेवा अवधिको सीमा भने एकपटकका लागि मात्रै कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी भएको पनि बताइन्छ । नियमित अवकाशको उमेर भने ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव पनि भएको छ ।
उमेर र सेवा अवधिका कारण बर्सेनि करिब २ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीले अवकाश पाउने गरेका छन् । अवकाश पाउनेहरूको तथ्यांक संकलन हुने निजामती किताबखानाले यो तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरिरहेको छ । त्यसैगरी, वर्षमा अहिले २ हजार अवकाश हुनेमा सरकारको कानुन कार्यान्वयनमा आएमा करिब १० हजारले अवकाश पाउनेछन् । असार १५ मा दहि च्युरा खाएपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती विधेयक सरकारले ल्याउने जमर्को गरिरहेको हो।
