सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। 

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएकी हुन्। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसरी ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीले जागिर छाडेपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। 

संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको अघिल्लो दिन आज संसदमा दर्ता भएको विधेयक अब अर्को अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ। चालु अधिवेशन भोलि १६ गतेबाट अन्त्य हुँदैछ।  त्यो भनेको माघ महिना आसपास हो। यहि वर्ष भित्र विधेयक ऐन बन्ने देखिएको छ। 

संघीय निजामती विधेयकको पूर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।