संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई स्नातकसम्म निःशुल्क अध्ययनको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 

कर्मचारीका परिवारलाई दिइने सेवा सुविधामा हेरफेरको तयारी सहित सो व्यवस्था राखिएको सरकारले जनाएको छ।  यसमा कर्मचारीको योगदानमा आधारित आवधिक बीमाको बन्दोबस्ती समेत गरिने भएको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावका निम्ति अघि सारेको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीलाई थप सुविधा वा प्रोत्साहनका प्रावधान समेटिएको छ । यसअन्तर्गत सिर्जनात्मक वा चुनौतीपूर्ण कार्य गर्ने कर्मचारीका परिवार, विशेष गरी छोराछोरीको शिक्षा र हितका निम्ति सरकारले समय–समयमा विशेष योजना वा छात्रवृत्ति ल्याउन सक्ने बाटो खुला राखिएको छ ।

यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चका निम्ति शैक्षिक बीमा योजना लागु गरिने जनाइएको छ । कर्मचारीका छोराछोरीलाई राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा र सुविधाको प्रत्यक्ष हकदार बनाउने पनि उल्लेख छ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, संघीय निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाका रूपमा विकास गरिनेछ ।

हाल संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयक पारित भएपछि कर्मचारीका सन्तानको शिक्षा र हितका सम्बन्धमा थप स्पष्ट नियमावली बनाइने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालमा ऐनलाई टेकेर नियमावली मार्फत व्यवस्था मिलाईने गरिको काम अगाडी बढाईने बुझिएको छ।