पन्चायतकालदेखि सत्ताको स्वाद चाख्दै आएका ओली सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेको स्वादिलो निर्णय अहिलेको जेनजी सरकारका मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले ठाडै खारेज गरिदिएका छ। श्रमिकलाई अतिरिक्त भार पार्ने गरी अघिल्ला मन्त्री भण्डारीले गरेको निर्णयमा पछिल्ला भण्डारी मन्त्रीले कालो पोतिदिएका हुन्। 

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ६ हजार ५ सय रूपैयाँ रहेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रूपैयाँ पुर्‍याएका थिए। उक्त निर्णयमा तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण र व्यवसायी कैलाश खड्काबीच सेटिङ भएको ‘सुइ’को पाएपछि मन्त्री तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले निर्णय स्थगन गरिदिएका थिए। त्यो निर्णय अर्याल र कर्णको रणनीतिपछिको खेलोमेलो थियो। 

तत्कालिन मुख्यसचिव अर्याल र कर्णले चाँदी काट्ने बुझेपछि शरतसिंहले च्याँखे थापेका थिए। त्यहीं च्याँखे थपाईपछि मन्त्री भण्डारी र सचिव कर्णको गाडी काण्ड बाहिरिएको थियो।  सचिव कर्णले मन्त्रालयको गाडी हराएको र त्यो मन्त्रीले बेपत्ता पारेको भन्दै प्रहरीलाई नै खोज्न पत्राचार समेत गरेका थिए।  पछि गाडी लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रयोग गर्दै आएको खुलेको थियो। 

जसै भण्डारीको मन्त्री पद जेन्जी आन्दोलनले खायो त्यसपछि उनले रोकेको निर्णय सचिव कर्णले कार्यन्वयन गराए। जसै राजेन्द्रसिंह भण्डारी भएर आए अनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गर्न खोजे। तर, सचिव कर्णले खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि मन्त्री भण्डारीले आफैले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गरिदिएका हुन्। मन्त्री भण्डारीले कार्यभार सम्हाल्न सचिवले ल्याएको प्रस्ताव पनि हुत्याईदिएका थिए। 

श्रम मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हाले कै बेला मुख्यसचिव अर्याल र श्रम सचिव कर्णले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गराउने निर्णय गराएका थिए। आर्थिक चलखेलमा परेर उक्त निर्णयमा बदमासी गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो। श्रममन्त्री भण्डारी उक्त निर्णय खारेज गर्दै थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने तयारी गरेपछि श्रम सचिव कर्णले असहयोग गरेको मन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ। उक्त निर्णयले श्रम मन्त्रालयमा हलचल मच्चिएको पाइन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएपछि ‘जेन-जी’हरू आक्रोशित भएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकैपटक ३ हजार बढाएपछि ‘जेन-जी’हरू श्रम सचिव कर्णले घूस खाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सुदन गुरुङ समूहकी जेन-जी अगुवा सुप्रिया शाहीले त ५/६ करोड रुपैयाँ पैसा खाएर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गराएको जानकारी र प्रमाण प्राप्त भएको दाबी गर्दै आएकी छिन्। श्रम सचिव कर्णले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उक्त निर्णय खारेज गर्ने बेलामा सचिव कर्णले खेलेको भूमिकालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि बृद्धि भएको उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क फिर्ता लिन माग राख्दै आएको छ। ठूला अस्पतालमा ५ हजार रुपैयाँ नपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क केही निजी स्वास्थ संस्थालाई लाभ पुग्नेगरी पुग्नेगरी ९ हजार ५ सय रुपैयाँ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तोकेको भन्दै संघले विरोध जनाएको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गरिएको हो। उक्त निर्णयले सचिव र मन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिएको छ।

श्रम सचिव कर्णले निवर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँगको सेटिङमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा मिरा आचार्यलाई लान खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। ‘जेन-जी’लाई देखाएर मिरालाई डिजी बनाउन खोजेपछि ‘जेन-जी’हरू आक्रोशित भएका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड छेडखानी’मा संलग्न भएको भनेर संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेकी मिरालाई वैदेशिक रोजगार जस्तो महत्त्वपूर्ण विभागको डिजी बनाउन खोजिएको छ। उक्त निर्णयले ‘जेन-जी’हरू तरंगित भएका हुन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई मधेश प्रदेशमा सरूवा भएपछि मिरा श्रममा भित्रिएकी छिन्। सचिव कर्णको डिजाइनमा उनलाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बनाउन चलखेल भइरहेको छ। मीरा एकनारायण र कर्ण सामान्य सचिव हुँदा त्यहीं कार्यरत थिईन। अर्याल पनि श्रम सचिव भईसकेका व्यक्ति हुन्।