आज बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकले  संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने छ। जसले  कुलिङ पिरियडमा दलहरूले राखेको प्रस्तावको त्यहि टुंगो लाग्ने छ। 

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले सरकारी कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको भनेर संशोधन हालेका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले कुलिङ पिरियड २ वर्ष नै राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कुलिङ पिरियडको अवधि ३ वर्ष राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले पनि कुलिङ पिरियडको प्रावधान प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएअनुसार २ वर्ष राख्नुपर्ने वा त्यो भन्दा बढी समय समेत राख्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

यो विधेयकमा १६ समूहमा ४३ जना सांसदको संशोधन परेको छ । एमालेका ५ जना सांसदले भने कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । यस्तो संशोधन प्रस्तावराख्ने संशोधनकर्ता सांसदहरू हुन– गोपाल भट्टराई, इन्दिरा देवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बि.सी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा ।

अब यीसहितका दलहरूका संशोधनउपर विधायन व्यवस्थापन समितिमै छलफल हुनेछ । सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य नियुक्तिका लागि केही समय रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने सम्बन्धी कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांश दलहरू छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले भने कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका सांसदहरूको संख्या नियाल्दा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने सांसदहरू प्रष्ट बहुमतमा रहेका छन् ।

विधायन समितिमा हाल १४ जना सदस्य रहेका छन् । कांग्रेसबाट ४ जना (आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णप्रसाद सिटौला, कृष्णबहादुर रोकाया र विष्णुदेवी पुडासैनी) सदस्य रहेका छन् ।

नेकपा एमालेबाट २ जना रहेका छन् । एकजना तुलसीकुमारी दाहाल समितिको सभापति छन् । अर्का सांसद गोपाल भट्टराई सदस्य छन् । भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकाले एक सदस्यको स्थान रिक्त रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ५ जना रहेका छन् । विधायन समितिमा रहेका माओवादी सांसदहरू हुन– गंगाकुमारी वेल्वासे, झक्कुप्रसाद सुवेदी, तारामान स्वार, राधेश्याम पासवान र सुरेश कुमार आलेमगर ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना जयन्तीदेवी राई र बेदुराम भुसाल रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट १ जना मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव रहेका छन् ।

विधायन समितिमा रहेका यी १४ जनामध्ये १२ जना कुलिङ पिरियडको पक्षमा देखिएका छन् । एमालेका २ जना कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको तर्कमा रहेका छन् । यो भए संगै एमालेका पाँच सांसदको संसोधन प्रस्तावले हावा खाने देखिएको छ।