संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडमाथि गरिएको जालझेल छानबिन समितिले आईतबार तीन जनाको बयान लियो। जसमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त देखि लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव फणीन्द्र गौतमसम्मले समिति समक्ष पुगेर बयान दिएका थिए। 

आईतबार नै समितिमा पुगेर बयान दिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ पिरियड हटाउन आफूहरु अन्तिम समयसम्म लाग्ने बयान दिएका छन्। अर्यालले आफ्नो पेशागत हक हितको विषय भएकाले विधेयक पारित नभएसम्म हटाउन लागि रहने बताएका हुन्।

हामी विधेयक पारित नहुन्जेलसम्म कुलिङ पिरियड हटाउन लागि रहन्छौँ। यो हाम्रो पेशगत हकहितको विषय हो। भन्दै अर्यालले समितिलाई नै अलमल पारिदिने बयान दिएका हुन्। मुख्यसचिवले कुलिङ पिरियड हटाउन बयान दिएकै दिन एमालेका पांच सांसदले राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमा सोहि प्रकारको संसोधन प्रस्ताब दर्ता गराएका छन्। 

निजामति विधेयकमा अवकास वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले अर्को सरकारी निकाय वा दातृ निकायमा नियुक्ति लिन कम्तिमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो।

तर समितिमा भएको निर्णयलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको पाइएपछि हंगामा भएको थियो। त्यसमाथि छानबिन गर्न असार २३ गते संसदले नै सात सदस्यीय ‘संघीय निजामति सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटी भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ बनाएको छ।

मुख्यसचिव अर्याल समिति धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भएको स्रोतले दाबी गर्यो। सोचेभन्दा फरक ढंगले मुख्यसचिव प्रस्तुत भएको र उहाँको भाषा र शैली धम्की दिने खालको रहेको समितिका एक सदस्यले बताए। 

अर्यालले नाम नलिइ राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाका कारण त्रुटी भएको दाबी गर्दै कर्मचारीलाई दोष नलगाउन भने। कुलिङ पिरियड सम्बन्धि विषयमा भएको गडबढी मानवीय त्रुटी भएको उनको दाबी थियो। मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘यसमा कर्मचारीलाई मात्रै दोषी नदेखाइयोस्। मानवीय त्रुटी हो। ब्युरोकेसीलाई आफ्नो गल्ती ट्रान्सफर गर्न पाइँदैन।’

अर्यालले सभापति खतिवडाले गलत तरिका काम गर्दा समस्या भएको दाबी समेत गरे। खतिवडाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘कि आफू जान्नुपर्छ नभए भनेको मान्नुपर्छ। सभापतिले कर्मचारी साथीहरुसँग सहकार्य नगरी एकलौटी गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो।’

समितिले कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन संसदका महासचिव, सचिवहरु जम्मा गरेर सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतसँग घरदैलो गरेको विषयमा पनि सोधेको थियो। जवाफमा अर्यालले आफूहरुले लविङ गरेकोे स्वीकार गर्दै भने, ‘हो हामी सभामुख राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई सामूहिक रुपमा भेटेरै भनेको हो। हामीले लविङ गर्न पाउनु स्वभाविक छ। किन भने उहाँहरु हाम्रो पनि सभामुख र अध्यक्ष हुनुहुन्छ।’

विधेयकमाथि छलफल हुँदा पनि अर्यालले कुलिङ पिरियड आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए। मुख्यसचिव अर्याललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दर्बिलो साथ् छ। प्रशासनिक सुधारमा केही गर्न खोजेका अर्याल नायब सुब्बा हुँदै मुख्यसचिव भएका प्रशासनको गुदी बुझेका प्रशासक पनि हुन्।