सुशासनको सुर्कनी कसेर देश चलाईरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कर्मचारी चलाउने मामिलामा चुकेको छ। कर्मचारीलाई अह्रन खटन गर्ने र गराउने मामिलामा कुहिरोको काग बन्दा सरकार झन् सकसमा छ। 

चुस्त शासन र फुर्लितो प्रशासनको कुरा गरेपनि सरकारले आफू मातहतका कर्मचारीलाई काममा लगाउन र दाउन नसकेको चर्चा हुन थालेको छ। यसरी चर्चा हुनुको पछाडी राज्यको नीति–निर्णयका मस्यौदाको खेस्रा तयार पार्ने सम्मको काम गर्ने सहसचिवलाई पंगु बनाउनु नै हो। 

अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १४ जना र गृह मन्त्रालयमा १३ जना सहसचिव काम नपाएर हल्लिने गरेका छन्। प्रशासनिक भाषामा उनीहरूलाई ‘जगेडा’मा जाकिएको छ। 

मन्त्रालयको बार्दलीमा बरालिएर तलब थाप्नु बाहेक उनीहरूको अहिले अर्को काम छैन। २७ जना सहसचिवलाई बेकामे बनाएर ओली सरकार सुशासनको चर्को गफ दिईनै रहेको छ। 

कर्मचारीको व्यबस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दरबन्दीभन्दा बढी सहसचिव भएका कारण जिम्मेवारी दिन नसकिएको भन्दै पन्छिएको छ। 

गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नदिएर राखेका १३ सहसचिव उग्राएर बसेका छन्। सिडिओ भएर काम गर्दै आएकालाई तानेर मन्त्रालयमा डम्प गरिएको छ। बाग्लुङबाट नेत्रप्रसाद सुवेदी, पर्वतबाट केदारनाथ शर्मा, सिरहाबाट बासुदेव दाहाल, नुवाकोटबाट रामकृष्ण अधिकारी, नवलपरासी पूर्वबाट अरुण पोखरेल र सुर्खेतबाट शंकरहरि आचार्यलाई गृहले मन्त्रालय तानेको थियो । तानिएका मध्येकै नारायणप्रसाद सापकोटाको सेवाअवधि एक महिना मात्र बाँकी छ । त्यसपछि उनले अवकास पाउनेछन् । 

मन्त्रालय तानेको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि उनीहरू कसैलाई गृहले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । उनीहरूको काम भनेको हाजिर गर्ने मात्र भएको छ । 

मोरंगको सिडिओ बाट तानिएका प्रेम भट्टराई र झापाको सिडिओ बाटै तानिएका बन्धु बास्तोला पनि जिम्मेवारीविहीन छन् । दुई महिनादेखि उनीहरूलाई गृहले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन ।  सहसचिवहरू बलराम रिजाल, सुरेन्द्र पौडेल, दिपक नेपाल र नारायणप्रसाद रिसाललाई पनि कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । रिज्याल सामान्यको कर्मचारी प्रशासन बाट गृह पुगेका हुन् भने रिसाल अर्थ मन्त्रालय बाट गृह छिरेका हुन्।