प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको बचाउ गर्दै सरकारले बनाउने कानुनले कसैको अधिकार नमिच्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा माओवादी केन्द्र पनि सँगै रहेकाले उसले विरोध गर्न नसुहाउने उल्लेख गरे ।

“ज-जसले सामाजिक सञ्जालको विरोध गरिरहेका छन्, तिनीहरूले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको मस्यौदा हामीसँगै बसेर बनाएका हुन् । टिकटक प्रतिबन्ध गर्नेहरू अहिले वाकस्वतन्त्रताको हिमायती निस्किएका छन् । उनीहरूले विधेयकको विरोध गरेको सुहाउँदैन,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले  सरकारले बनाउने कानुनले कसैको पनि अधिकार नमिच्ने बताएका छन् । “हामी अधिकारका लागि लडेर आएका हौँ । हामीले बनाउने कुनै कानुनले कसैको पनि अधिकार मिचिँदैन,” उनले भने ।

सरकार छिटो छिरितो ढङ्गले कानुन निर्माणमा अग्रसर भइरहेको उनले बताए ।नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले ‘भ्युटावर वाला विकासको मोडल’मा परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका छन्।

झापामा शनिबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘भ्यु टावर’ विकास मोडल अनुत्पादक भएको टिप्पणी गरे।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र घरबार बिहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारदेखि वडातहसम्म विकास भनेकै भ्यु टावर हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको कटाक्ष पुनले गरे।

‘लोकतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्यु टावरको अवधारणा ल्याएपछि हरेक वडा, पालिका, प्रदेश सबैतिर विकास भनेकै भ्यु टावर, देशको गौरव भनेकै भ्यु टावरजस्तो भएको छ। ओलीजीले दमकमा ठूलो भ्यु टावर ठड्याउनुभयो’, पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्यु टावरलाई विकासको मोडल बनाउनुभयो। मैले यसअघि संसद्‌मा पनि भनेको छु। उहाँको विकासको मोडलमा गम्भीर त्रुटि छ।’

ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ मा मात्र ४ देखि ५ हजार हाराहारी सुकुमबासी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पुनले पहिला भ्यु टावरभन्दा पहिला ओलीले उनीहरूलाई सुरक्षित बास, खाना र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न नसकेको टिप्पणी गरे।

राज्य कोषबाट अर्बौं खर्च गरेर कसैका नाममा अनावश्यक विकास संरचना बनाउन नहुने जिकिर गर्दै पुनले यस्तो प्रवृत्ति निरंकुश राज्य व्यवस्थामा मात्र हुने गरेको बताए।

‘हिजो निरंकुश शासन हुँदा गरिब जनतालाई शोषण गरेर शासकहरुले आफ्ना लागि ठूल्ठूला घर बनाउँथे। जनतालाई ज्याला पनि नदिई खाना दिएको भरमा भीमफेदीबाट काठमाडौँसम्म बोकाएर ल्याएको गाडी चढेर शासकहरु हिँड्थे’, पुनले भने, ‘जनताका लागि केही गर्नुपर्ने। आफू र आफ्नाहरुको मस्तीका लागि गरिबँ जनता चुस्ने प्रवृत्ति निरंकुश शासनमा हुन्छ। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनुहुँदैन। विकासका आयोजना बनाउँदा आफ्नो नाम आउने गरी होइन, जनताका प्राथमिकता हेर्नुपर्छ।’

पछिल्लो समय आफूहरूले सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा राम्रो जनमत निर्माण गरेको पुनले बताए। लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नहुने चर्चा गर्दै पुनले कानुनी रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति भए पनि छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गरे।

‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा १८ महिनामा हामीले प्रभावशाली व्यक्ति र सर्वसाधारण सबैका लागि कानुन बराबर हो। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेर स्थापित गरेका थियौँ’, पुनले भने।

पुनले काठमाडौँ, पोखरा र मोरङका सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनमा सत्तापक्षका मानिस र अरूलाई फरक व्यवहार भएको टिप्पणी गरे। मानव तस्करसँगको साँठगाँठमा जापान गएका कोसी प्रदेशका मन्त्री लीलावल्लव अधिकारीलाई उन्मुक्ति र पैसा बुझाए उनीसँग गएका युवाहरुमाथि कारबाही हुनुले सरकारको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको पुनको भनाइ छ।

‘काठमाडौँ, पोखरा र मोरङको सहकारी ठगी प्रकरणमा फरक व्यवहार भयो। युवालाई जापान लिएर जाने कोसीका मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने र सँगै गएका युवा जेल जाने अवस्था बन्यो’, उनले भने।

सरकारमा बस्नेहरूका यस्तै व्यवहारले जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प भने निरंशुकतन्त्र हुन नसक्ने धारणा राखे।