सोसल मिडिया
युनिकोड
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर रामबाबु महतो कोइरीसहित उनको परिवार तथा आफन्तविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध कुल ४ करोड ४८ लाख ७९ हजार ८४१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी दोब्बर जरिवाना, कैद सजाय र सम्पत्ति जफतको मागदाबी गर्दै शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादी इन्जिनियर महतोले भ्रष्टाचार गरी कमाएको धनलाई शुद्धीकरण गर्न चरणबद्ध रूपमा अवैध कामहरू गरेका थिए ।
पहिलो चरणमा भ्रष्टाचारबाट कमाएको गैरकानूनी नगद रकमलाई शुद्धीकरण प्रक्रियामा लैजानका लागि इन्जिनियर महतोले आफ्ना साथै आफ्नी साली रीना कुशवाहा र साढुभाइ कृष्णप्रसाद मेहताका नाममा रहेका बैंक तथा सहकारीका खाताहरू प्रयोग गरी रकम जम्मा गराएका थिए ।
दोस्रो चरणमा प्राप्त रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउन र कारोबारलाई जटिल बनाउनका लागि उनले श्रीमती मालाकुमारी महतो, साली र साढुभाइमार्फत जग्गा खरिदमा लगानी गरेका थिए ।
यसरी जग्गा खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली (कागजी मूल्य) कायम गरी बाँकी भुक्तानी नगद र बैंक चेक मिश्रित रूपमा भुक्तानी गरेका थिए ।
साथै, कारोबारलाई फरक-फरक ढाँचामा देखाउनका लागि सहकारी ऋण, बैंक कर्जा र बैनाबट्टाका कागजपत्रहरूसमेत प्रयोग गरेका थिए ।
तेस्रो चरणमा गैरकानूनी रकमबाट खरिद गरिएको जग्गालाई कानूनी रूपमा वैध सम्पत्तिको रूपमा देखाएका थिए । त्यसैगरी सोही रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट) मा राखी प्राप्त भएको ब्याजलाई आम्दानीको वैधानिक स्रोत भनेर झूटा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्त्यमा, उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा समेत सोही अनुसार उल्लेख गरी गैरकानूनी रूपमा कमाएको सम्पूर्ण सम्पत्तिको स्रोत, स्वरूप र स्वामित्व परिवर्तन गर्दै लुकाउने र छल्ने काम गरेका थिए ।
आयोगका अनुसार यस प्रक्रियामा इन्जिनियर महतोकी श्रीमती मालाकुमारी महतोलाई भ्रष्टाचारको अवैध कमाई हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि सम्पत्ति आफ्नो नाममा राखी शुद्धीकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी उनकी साली रीना कुशवाहा र साढुभाइ कृष्णप्रसाद मेहताले जग्गा खरिद तथा कारोबारमा मतियार (सहयोगी) भई काम गरेको पुष्टि भएकाले उनीहरू सबैविरुद्ध सजाय र सम्पत्ति जफतको मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।