कर्मचारीका नेताले ओली सरकारलाई लगाए धारे हात, प्रमुख सचेतकले किन दिएनन् साथ् ?

शनिबार, पुस १३, २०८१

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा भएको छलफललाई लिएर निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

विभिन्न दलनिकट पाँच कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दम्भ नदेखाउन सांसदहरुलाई चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौैलाले दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा धारण राखेका थिए । राजधानीमा शनिवार आयोजित अन्तरक्रियाका क्रममा उनीहरुले राज्यले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसनिकट निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफ्नो हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको बताए । विचारले कुनै दलनिकट हुनसके पनि आफूहरु कुनै दलको ट्रेड युनियन नरहेको बताए । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्नुको कुनै तुक नरहेको उनको भनाइ छ । उनले संविधान बनेको ९ वर्षसम्म संघीय निजामति ऐन नआउनुको मूल दोषी नै सरकार रहेको बताए ।

अहिलेसम्म बनेका कुनैपनि सरकारले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नचाहेको उनले बताए । संघीय ऐनहरु नल्याउनुले सरकार संघीय व्यवस्था नै खारेजीको पक्षमा उभिएको त होईन भन्ने आशंका पैदा गराएको उनले बताए । उनले कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अनावश्यक बहस चलाएको दाबी गरे । उक्त बहस चल्नु आपत्तिजनक र निन्दनीय रहेको बताउँदै घिमिरे र बर्तौलाले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताए ।

‘नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाजीले जुन किसिमको बहस राज्य व्यवस्था समितिमा चलाउनुभयो, त्यो घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । यो विषयमा उहाँहरुले समितिमा अथवा संसद्मा क्षमायाचना गर्नुपर्छ । तपाईँले आज ट्रेड युनियनको बारेमा जे वकालत गरिरहनु भएको छ, त्यो आवश्यक छैन,’– उनले भने ।

उनले नेता घिमिरे र बर्तौलालाई ‘तपाईँहरु ०४६ सालभन्दा अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्दै प्रश्नससमेत गरे । उनले लोकतन्त्रको लागि २०४६ साल, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुले निभाएको भूमिका नबिर्सिन चेतावनी दिए । उनले संविधानलाई च्यालेन्ज नगर्न नेताद्वय घिमिरे र बर्तौलालाई चुनौति दिए ।

उनले सांसदहरुले एकल ट्रेड युनियनको कुरा गर्ने हो भने आफूहरु पनि एकल व्यवस्थाको कुरा गर्ने चेतावनी दिए । सांसदद्वय घिमिरे र बर्तौलाले ट्रेड युनियनप्रति प्रहार गरेको भन्दै उनले उनीहरुको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसमेत बताए । ‘माननीयज्यूहरुले ट्रेड युनियनप्रति प्रहार गर्नुभएको छ, वाण हान्नुभएको छ । अब ती माननीयज्यूको विरुद्धमा हामी ठाउँ–ठाउँमा गएर विरोध गर्छौं । उहाँको कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्छौं,’– उनले भने ।

अध्यक्ष पोखरेलले राज्यले कर्मचारी भनेको भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने पर्यायवाची बनाउन खोजिरहेको बताए । उनले आम कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न नमिल्ने र कसैले गल्ती गरेको भए दण्डित गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १३, २०८१  १८:३७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्