सोसल मिडिया
युनिकोड
सरकारलाई चुनौती दिंदै सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिलामा उत्रिने कर्मचारीको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । जथाभावी सरुवाविरुद्ध चुनौति दिँदै कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने क्रम पछिल्ला दिनमा बढ्न थालेको हो ।
वालेन्द्र शाह सरकार बनेपछि जेठयता मात्र सरकारविरुद्ध ९३ मुद्दा परेका छन् । कर्मचारीहरूले सरकारको निर्णय विधि र प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै चुनौती दिएका हुन् । प्रशासकीय अदालतको तथ्यांकअनुसार सरुवाविरुद्ध कर्मचारीले जेठमा १९, असारमा ६, साउनमा १०, भदौमा २० र असोजमा ३४ वटा मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा दर्ता गरेका हुन् ।
दसैं विदापछि अदालत खुलेकै सोमबार तीन र मंगलबार एक गरी ४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। निजामती ऐनले तोकेको दुई वर्ष पूरा नहुँदै सरुवा भएपछि मुद्दा परेका छन् । त्यसअतिरिक्त बिरामी भएका कारण मागेर आएको ठाउँबाट पुनः सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि मुद्दा पर्ने गरेका छन् । दरबन्दी नभएको ठाउँमा सरुवा भएपछि सरकारको त्रुटि समाउँदै कर्मचारीले प्रशासकीय अदालतमार्फत सरकारलाई वैधानिक चुनौती दिएका छन् ।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार, सरकारले कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको पाइएको छ । कतिसम्म भने सरकारले अनलाइन आवेदनमार्फत सरुवा गरिसकेका कर्मचारीको केही महिनामै पुनः सरुवा गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरू मुद्दामा गइसकेका छैनन् ।
प्रशासनिक तहबाट नसच्याए मुद्दाको परामर्शका लागि प्रशासकीय अदालत पुग्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरेको पनि पाइएको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिका मुद्दा दरबन्दी नै नभएको गाउँपालिका पठाएको भन्दै प्रशासकीय अदालत पुगिसकेका छन् । ती निर्णय सरकारी र प्रशासनिक तहबाट नसच्याए मुद्दाको चाप अझ बढ्न सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
कतिपय कर्मचारीलाई सिटरोल नम्बर नहेरी नामका आधारमा रमाना दिएको पनि पाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरूले पनि अदालतमा परामर्श गरी निर्णय नसच्चिए हदम्यादभित्र मुद्दा हाल्ने बताएको अदालतका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
