सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन समितिका संयोजक मनिष झाले आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेकाे बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै झाले दोषी ठहर गर्ने वा अधिकारीमाथि कारबाहीको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने बताएका हुन् ।

झाले भने, ‘हामी पहिला एजेन्डा तय गर्छौँ, त्यसपछि छलफलमा जान्छौँ, त्यसपछि अध्ययन गर्छौं, त्यसपछि निष्कर्ष हुन्छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ । अध्ययन, अनुसन्धानअघि नै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुन्छ ।’

संयोजक झाले आफूहरूले प्रतिवेदन लेख्ने र सिफारिस गर्ने भए पनि कारबाहीको निर्णय गर्ने अख्तियारी नभएको बताए ।

सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘हामी अध्ययन छलफलमा बस्छौँ तर, फलानो–फलानो भ्रष्ट हो, यति यस्तो गरेको छ भनेर बोल्नु राजनीतिक र व्यावहारिक कमजोरी हो, त्यो गर्नु हुँदैन । हामी अहिले त्यो कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट अवधारणामा पुगेकै छैनौँ । हामी अहिले ग्रे जोनमा छौँ र ग्रे जोनमा रहेर नै अध्ययन गर्न चाहन्छौँ ।’

झाले दिएको जानकारीअनुसार उपसमितिले १ देखि १५ मंसिरसम्म पोशाक खरिदमा सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्ने कार्यसूची तयार गरेको छ । त्यसपछि प्रतिवेदन लेखन सुरु हुने उनले उल्लेख गरे ।

उपसमितिलाई २० मंसिरसम्मको समय रहेको छ । उपसमितिले कात्तिक महिनाभर आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ ।

केही समयअघि निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि पनि आरोप लागेको छ ।

उक्त आरोपबारे सांसद खगेन्द्र सुनारले पटक–पटक संसद र समितिमा कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि समितिले झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो । उक्त उपसमितिमा सबै दलका सांसदहरू रहेका छन् । आज उपसमितिको दोस्रो बैठक बसेको हो ।