सरकारले निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशबीच रायबाझी भएको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष भवानी दाहालसहित पाँच जनाले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेश जारी गर्ने पक्षमा वरिष्ठतम तीन जना न्यायाधीशले राय दिए पनि अल्पकालीन आदेशको विपक्षीमा दुई जना उभिएका हुन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय दिएका छन्। उनीहरूको राय बहुमत भएकाले आदेश जारी हुन पुगेको छ।

न्यायाधीशहरू मल्ल, रेग्मी र फुयालले ट्रेड युनियन खारेज गर्दा संविधानका केही धाराहरू उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन्। बहुमतको रायमा भनिएको छ, ‘…नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको ‘संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता’ र ऐ. धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतीसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

बहुमत न्यायाधीशले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यायदेश ल्याउनुलाई संविधानको धारा ११४ को औचित्यसँग नमिल्ने जनाएका छन्।

त्यस्तै, न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीले अल्पकालीन आदेश जारी हुनु नपर्ने राय दिएका छन्। सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेश ल्याएको र उक्त अध्यादेश संसद्‌मा पेश भएर परीक्षणको क्रममा रहेकाले दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्रै आदेश जारी गर्नुपर्ने धारणा दिएका हुन्।

‘संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसद्‌मा पेस भई संसद्‌बाट स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको एवं आजै मिति २०८३/१/२८ देखि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत आह्वान भैसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवं रिट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सन्दर्भमा,’ दुई न्यायाधीशको आदेशमा अगाडि भनिएको छ,

‘उक्त अध्यादेशअनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुसमेत सँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न मुनासिव देखिँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने र प्रत्यर्थीहरुलाई छलफलमा झिकाउने भन्नेसम्म बहुमतको रायमा सहमती रहे पनि अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमती नरहेकोले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गर्दछौं।’

अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनका लागि जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

सोमबार नै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पनि विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।