सोसल मिडिया
युनिकोड
सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दै सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको हो ।
आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सय बुँदे कार्यसूचीमा समेत समावेश थियो। सोही अनुरूप कानुन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको हो ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने तयारी गरिरहेको थियो । विधेयकको मस्यौदामा राय/सुझाव संकलन भइरहेका बेला अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
हाल आधिकारिक ट्रेड युनियनका साथै दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू थिए । अब भने यी सबै खारेज भएका छन् ।
दलगत ६ कर्मचारी संगठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका थिए । उनीहरूले कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
आन्दोलनको चेतावनी दिने संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन् ।
सरकारले भने निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाइएको दाबी गरेको छ।
