सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्‌लाई सहमति दिन निर्वाचन आयोगले इन्कार गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्‌ले गत माघ १४ गते आयोगसँग सहमति माग गर्दैं पत्राचार गरेको थियो ।

आयोगले न्यायाधीश नियुक्ति रोकिदिएपछि पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्हरूले न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै गम्भीर आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।

न्यायपरिषद्‌को पत्रको जवाफमा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति दिन अस्वीकार गरेको हो । आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले मंगलबार (माघ २०) परिषद्‌लाई पत्रमार्फत आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने जवाफ पठाएका हुन् ।

आयोगले उद्धृत गरेको आचारसंहिताको दफासमेत त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । "यसमा आयोगबाट मिति २०८२/१०/४ देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागु भइसकेको हुँदा त्यहाँ परिषद्‌बाट गर्ने भनिएको न्यायाधीश नियुक्ति ऐ.आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (घ) बमोजिम गर्न नमिल्ने व्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ," न्यायपरिषद्‌लाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

आचारसंहिताको यो दफामा शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ । यो दफामा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै उल्लेख छैन । बरु दफा ५ को खण्ड (च) मा नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्नेलगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने उल्लेख छ । आचारसंहिताको सोही खण्डको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा आयोगलाई जानकारी गराई लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा नेपाली सेनाद्वारा नियमितरूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहिताले न्यायपरिषद्‌को कामकारबाहीको विषयमा केही बोलेको छैन ।

न्यायपरिषद्‌ले सर्वोच्चमा रिक्त दुईजना न्यायाधीश र उच्च अदालतमा रिक्त दुई मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग गरेको थियो । गत कात्तिक ९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल अवकास भएपछि सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश पद रिक्त छ । सर्वोच्चमा एकजना न्यायाधीश पद पहिल्यैदेखि रिक्त थियो । गत असार २३ गते उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि दुई मूख्य न्यायाधीश पद रिक्त हुन पुगेको थियो ।