सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।

डा.प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदिप भण्डारीसमेतले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताविरुद्ध पुस ३ गते रिट दायर गरेका थिए।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी समूहबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सहमति भएको थियो। सम्झौता पत्रमा जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानीलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरणहितको परिपूरण, भदौ २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता, नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता, जेनजी परिषद्‍को गठन र सम्झौता लागू हुने मिति र सम्झौताको कार्यान्वयनका विषय समेटिएका छन्।