सोसल मिडिया
युनिकोड
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको भन्दै तारेखमा मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भएपछि अर्को निवेदनबाट जेलबाहिर आउने कसरत सुरु गरेका छन् ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक रवि र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी दुवैले बिगोबमोजिमको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका छन् ।
रविले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दामा धितो बुझाएर साधारण तारेख माग गर्दै बुझाएको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले खारेज गरेको थियो । त्यसपछि उनी ७३ नम्बर निवेदन लिएर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुगेका थिए । उच्च अदालतको आदेशले उनी थुनामा पुगे । त्यसअघिदेखि नै जोशी पनि जिल्ला अदालतको आदेशबाटै थुनामा थिए ।
बिहीबार (मंसिर ११) बुटवलका न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र सानुमैया डंगोलको इजलासमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ रविका कानुन व्यवसायीको निवेदनका कारण स्थगन गरियो । यही मंसिर ४ गते पनि रविका कानुन व्यवसायीले नै सुनुवाइ स्थगन गराएका थिए ।
त्यति बेला पनि रवि र छविको मुद्दा न्यायाधीशद्वय राई र डंगोलकै इजलासमा परेको थियो । त्यति बेला उच्च अदालत पाटनको पेसीका कारण सुनुवाइ स्थगन गरिएको बताइएको थियो ।
बिहीबारको स्थगनका विषयमा रविका कानुन व्यवसायी डा. नारायण कँडेलले हवाई उडानका कारण मुद्दा प्रभावित भएको बताए । “हामी काठमाडौंबाट मुद्दामा सहभागी हुन जाँदै थियौँ, फ्लाइट नै दुई घण्टा डिले भयो,” कँडेलले भने, “हामी त्यहाँ पुगेर सुनुवाइमा भाग लिन नसक्ने अवस्था भएपछि स्थगित गरेका हौँ ।”
अघिल्लोपटक र यसपल्ट एउटै इजलास र दुवैचोटि नै स्थगन भएका विषयमा उनले संयोग मात्र भएको बताए । इजलास छनोट गर्न नखोजिएको उनको भनाइ थियो ।
गएको कात्तिक २७ गतेको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतमा रहेको मूल अभियोगको मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । त्यसअघि, कात्तिक २० गतेको सुनुवाइमा पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य र अर्यालको इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो ।
मूल मुद्दाको सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि अघिल्लो बिहीबार (मंसिर ४)का निम्ति पेसी तोकिए पनि त्यसयता सुनुवाइ स्थगन हुँदै आएको छ ।
त्यसअघि, न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासबाट रवि र छवि दुवै प्रतिवादीको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकाले एकैसाथ राख्न आदेश दिइएको थियो ।