जनमत पार्टीको विभाजन रोक्न माग गर्दै सीके राउतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार राउतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले जनमतबाट विभाजित भएर गठन भएको जनस्वराज पार्टी असंवैधानिक ठहर गरेको हो । यसअघि राउतको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको थियो । जनमत पार्टी विभाजित भएर एउटा पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि राउतले सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

राउतले नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका थिए । उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले जनस्वराज पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले दल दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राखेपछि सनाखत हुन बाँकी थियो । यसअघि उपाध्यक्ष अब्दुल खान जनमतबाट अलग भइसकेका थिए । जनमतमा ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमतले ६ सिट जितेर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको थियो र अहिले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।