सर्वोच्च अदालतले  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै उनले पुनर्बहालीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि उनको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।