बिखलन्दमा सभामुख, अदालत जाने कि रमिता हेर्ने ?

शुक्रबार, असोज ३१, २०८२

प्रतिनिधिसभा (संसद्) पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा जाने कि नजाने भन्ने दुविधामा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेलाई नेपाल बार एसोसिएसनले स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।

सिंहदरबारमा सभामुख घिमिरे र बार एसोसिएसनका पदाधिकारीबीच भएको भेटमा बारले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत रहेको आफ्नो संस्थागत धारणा सभामुखलाई बुझाएको थियो।

छलफलमा बारका पदाधिकारीहरूले भने,‘संसद् विघटनपछि उत्पन्न असमञ्जसता संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सभामुखले संस्थागत नेतृत्व लिँदै स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।’

सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीका अनुसार बारले सभामुखलाई राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण सिर्जना गर्दै संविधानवाद र विधिको शासन जोगाउन पहल गर्न आग्रह गरेको हो। भेटमा बार अध्यक्ष विजय मिश्र, महासचिव केदार कोइराला र कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्की सहभागी थिए।

छलफलपछि सभामुख घिमिरेले विगतका अभ्यासका आधारमा संविधानको परिधिभित्र रही लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुरूप निर्णय लिने बताएका छन्।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि सो कदमको संवैधानिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३१, २०८२  १२:३०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्