पूर्वऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं नेपाली विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीपक खड्काले गरेको कर्मचारी सरुवा र बढुवासम्बन्धी निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ को १२औँ संशोधन गरी खड्काले कार्यकारी निर्देशकको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने १०औँ तहदेखि माथिका कर्मचारीको सरुवा र बढुवा सञ्चालक समितिमा लैजाने निर्णय आफैँ गराएका थिए। अहिले त्यसलाई उल्ट्याउने प्रक्रिया थालिएको हो।

हाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका मनोज सिलवालले पदबहाली गर्दै तत्कालीन निर्णयहरु पुनरवलोकनका लागि फेरि सञ्चालक समिति बैठकमा लैजाने निर्णय गरेका हुन्। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख तुलसीराम गिरीले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सिलवालले मंगलबार दुईवटा निर्णय गरेको जानकारी दिए। 

‘अबदेखि ठूला आयोजना सकिएपछि पुँजीकरण गर्दा कमिटीले रिभ्यू गर्नु पर्छ भनेर कमिटी गठन गरिएको छ। तीन सदस्ययुक्त कमिटी गठन गरिएको छ। पदाधिकारीहरुको नाम उल्लेख गरिएको छैन’, उनले भने, ‘विगतको कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली २०७५ को १२औँ संशोधन सञ्चालन समितिबाट गरिएको थियो। त्यो सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकको सम्पूर्ण अधिकारहरु सरुवा, काजको सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिमा लिने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसको पुनरावलोकनका लागि पुनः सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ।’

गत असार २२ गते बसेको प्राधिकरणको १००४औँ सञ्चालक समितिको बैठकले १०औँ तहदेखि माथिका कर्मचारी सरुवा तथा बढुवाको निर्णय गरेको थियो। जसमा सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिको मातहतमा रहने उल्लेख थियो। यसमा कर्मचारीहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुन्छन्।