अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग हरदम सहकार्य गर्ने जनाएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । “हामी आफैँले पनि क्षति बेहोरेका छौँ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, “हामी पनि उठ्दै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।” 

अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । 

महासंघले भदौ २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व विवरणको समय थपको माग गरेको थियो । अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार राजस्व विवरण बुझाउने अवधि एक महिना थप गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् । 

सोही छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरोत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाए । 

छलफलमा उनले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेषगरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुने बताइएको छ ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । युवापुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । 

“यो अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर दर घटाउने वा उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागु गर्ने, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज घोषणा गर्नु उर्पयुक्त हुन्छ । कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ साथै बजेट पुनरवलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ,” अध्यक्ष ढकालले भने ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबुत बनाउँदै पुनरुत्थानमा जुट्नु पर्ने र त्यसको लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।  

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । त्यसैगरी नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरोत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए । 

आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए ।   

व्यवसायीहरूका सुझावपछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रको मागअनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय समेत गरेको बताएका छन् । 

छलफलका क्रममा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।