सोसल मिडिया
युनिकोड
नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपल्ट २००९ सालमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको देखिन्छ। अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि २००९ सालमै जन्मिएकी हुन्।
देशभकार सरकारी वकिलहरूको नेतृत्व गर्ने र सरकारका लागि कानुनी सल्लाह प्रदान गर्ने यस उच्च पदमा ७३ वर्षको इतिहासमा पहिलोपल्ट महिलाले अवसर पाएकी छन्। र, ३१ औँ महान्यायाधिवक्तामा सविता भण्डारी बराल नियुक्त भएकी छन्।
३० जना पुरुष महान्यायाधिवक्ता बन्दा तीमध्ये तीन जनाले दुई–दुईपटक नियुक्ति पाएका छन्। जसमध्ये प्रेमबहादुर विष्ट २०५४ वैशाख ५ देखि २०५५ वैशाख २८ सम्म महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। पछि २०५९ वैशाख २३ देखि २०५९ पुस ५ सम्म पुनः उनैले यो अवसर पाए।
त्यस्तै मोतीकाजी स्थापितले २०४७ माघ २३ देखि २०५१ मंसिर १३ गते र २०५२ कात्तिक २० देखि २०५३ फागुन २७ सम्म गरी दुईपटक महान्यायाधिवक्ताको पद सम्हाले।
यसअघिका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि दुईपटक यस पदमा पुग्ने मौका पाए। केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा उनले २०७७ देखि २०८१ मा गरी दुईपटक नियुक्ति पाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बराल नेपाली कानुनी इतिहासका पहिलो पुस्ताका कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी पनि हुन्।
उनले यसअघि राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयुक्त भएर पनि काम गरेकी छन्।
सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएर इतिहास बनेसँगै उनकै पालामा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको कीर्तिमान पनि बनेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार सम्हालेको पहिलो दिन नै आइतबार बराललाई महान्यायाधिवक्ता सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १५७ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०८२ भदौ २९ गते श्री सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको छ।’
यसअघिका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको राजीनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेपछि बराल सिफारिस भएकी हुन्।
