विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश केही प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेट गरी लिखित धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

भेटका क्रममा प्याब्सनले छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तहको अवधि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिता, तथा कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयहरूको निरन्तरताजस्ता विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको तर्क राखेको हो।

एन-प्याब्सनले पूर्ण छात्रवृत्ति लागू गर्दा शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी तथा मध्यम आय भएका अभिभावकलाई थप आर्थिक बोझ पर्ने सम्भावना औंल्याउँदै उक्त प्रावधान परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको भन्दै तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने एन-प्याब्सनले माग गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै यसलाई ऐच्छिक बनाउने सुझाव पनि उसले दिएको छ।

कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिने, तहगत अनुमति दिने, शिक्षक तलब–भत्तामा विद्यमान ६०/४० को प्रणाली कायम राख्ने तथा छात्रवृत्ति वितरणले शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागहरू पनि एन-प्याब्सनले प्रस्तुत गरेको छ।