निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउँदाको कार्यान्वयन विधिमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको सर्वसम्मतिको निर्णय उल्ट्याउने अडानबाट सरकार र सत्तापक्ष पछि हटेका छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबारको बैठकबाट निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष हुने र तीन चरणमा कार्यान्वयनमा आउने निर्णय गरेको थियो । अब ऐनको दफा ५८ मा अवकाश उमेर कार्यान्वयन विधि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ ।

उक्त व्यवस्था उल्ट्याउनुपर्ने र ऐन प्रारम्भ भएदेखि नै अवकाशमा जाने कर्मचारीको उमेर ५९ हुनुपर्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको थियो । मन्त्रीले समितिको निर्णय उल्टिनुपर्ने भनेपछि सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेका सांसदले पनि साथ दिएका थिए ।

दुई दिन यसै विषयमा समिति अनिर्णीत भएको थियो । मंगलबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले समितिको निर्णय उल्टिनुपर्ने अडान छोडेकी थिइन् । 'मैले व्यक्तिगत लाभका लागि केही पनि गर्दिनँ । कसैको अनुचित लाभका लागि म केही पनि गर्दिनँ । कर्मचारीको साथ आवश्यक हुन्छ । उनीहरूको मनोबल माथि उठाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सबै कर्मचारीको हित कसरी हुन्छ भनेर सोचिएको हो,' उनले भनिन्, 'मैले यही अधिवेशनबाट विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिए । अहिले पनि प्रतिबद्ध छु । यो विधेयकको महत्त्व छ । मैँले राखेको धारणामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा छ, त्यसलाई भत्किन नदिऊँ । प्रतिनिधिसभाबाट जे पारित व्यवस्था छ, त्यही अनुसार जाऊँ ।'

सत्तापक्षबाट कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले गरेको गरेको प्रस्ताव अनुसार अगाडि बढ्न सहमति जनाएका थिए । 'निजामती कर्मचारी विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेरसम्बन्धी भएको बहसमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको उमेरलाई स्वीकार गरेर अघि बढौँ। भन्नुभयो । समितिले मन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गरेमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश कानुन लागू भएको वर्षदेखि क्रमशः पहिलो वर्ष ५८ वर्ष,दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेछ,' सिटौलाको भनाइ थियो ।

मन्त्री र सत्तापक्षले विधेयकमा पारित गरिएको व्यवस्था उल्ट्याउनबाट पछि हटेपछि समिति सचिवालय प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको छ ।

मन्त्री र सत्तापक्षले निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने भनेपछि विपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालका सांसदले मत विभाजन माग गरेका थिए । विधायन व्यवस्थापन समितिमा विपक्षी दलहरूको बहुमत छ ।