रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा छिटोछरितो न्याय निरुपण गर्न आदेश गरेको छ।  

अदालतले लामिछानेलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आधार र कारणहरू उल्लेख गर्दै यस मुद्दाको प्रकृतिअनुसार छिटोछरितो निरुपण गर्नुपर्ने भनेको हो। 

‘आदेशको जानकारी निवेदकलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा यसमा छिटोछरितो रुपमा न्याय निरुपण हुन उचित देखिँदा यथाशीघ्र काम कारबाही गर्नु गराउनुहोला’ न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न मागसहित निवेदन दिएका थिए। सोमबार न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले लामिछानेको माग अस्वीकार गरिदिएको छ।

लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले यो मुद्दाबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए। 

उनले अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी निवेदनसँगै बुझाएका थिए। आफ्नो भागको बिगो बराबरको रकम दाखिला गरिसकेकाले रिहा हुन पाउनुपर्ने लामिछानेको दाबी थियो।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो।