सोसल मिडिया
युनिकोड
न्याय परिषद्मा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको कसरत चलिरहेको छ। साथै, ठूलो संख्यामा न्यायाधीश सरूवाको पनि गृहकार्य भइरहेको छ।
नियुक्ति र सरूवाको निर्णय एकसाथ गरेर न्यायाधीशहरूलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउने छलफल चलिरहेको छ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट करिब १२ जनाले अवसर पाउने देखिएको छ। जसमा गोपालप्रसाद बाँस्तोला, गिरिराज गौतम, युवराज गौतम, तेजनारायण पौडेल, प्रकाश ढुंगाना, दीपक खरेल, शिवबहादुर रानाभाट, कमल पोखरेल, वासुदेव न्यौपाने, रमेश ज्ञवाली, दीपक खनाल, उपेन्द्रप्रसाद गौतम, नवराज दाहाल, मुकेश उपाध्याय, डा राजेन्द्रकुमार आचार्य लगायतको नाम छलफलमा छ।
बाँस्तोला यसअघि नै पनि वरीयता र कार्यक्षमतामा अगाडि रहे पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले छुटाएका थिए। त्यसबेला केही कनिष्ठ र विवादितलाई छानीछानी न्यायाधीश बनाउँदा पनि वरिष्ठतामा अगाडि रहेकालाई छुटाउँदा न्याय परिषदको आलोचना भएको थियो। केही न्यायाधीशलाई त उच्च अदालतमा तान्नका लागि रातारात उनीहरूका उजुरी समेत तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो। त्यतिखेर पहिलो नम्बरकालाई छाडेर ५७ नम्बरसम्मकालाई तानेर उच्चमा उकालिएको थियो। न्याय सेवाका अधिकृतहरूमध्येबाट ३ वा ४ जनाले अवसर पाउनेछन्।
न्याय परिषद्कै सचिव यमबहादुर बुढा र सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेल न्यायाधीश बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ। बाँकी खडक अधिकारी र जितेन्द्र थपलियामध्ये एकजना बन्न सक्ने गरी छलफल भएको छ।
न्याय सेवा समूहबाट चार जना अधिकृत बन्ने अवस्था आएमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले पनि मौका पाउन सक्नेछन्। समावेशिताका दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्रबाट उनको नाम पर्न सक्नेछ।
सरकारी वकिल समूहबाट एक वा दुई जनाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने मौका पाउने देखिएको छ। हालसम्म सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्री र सन्देश श्रेष्ठका नाममा छलफल चलिरहेको छ।
कानुन समूहबाट सहसचिवहरू कोमलबहादुर खत्री र भरतमणि रिजालको नाम छलफलमा छ। खत्रीलाई कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानासमेतको साथ छ। रिजालका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले जोडबल गरिरहेका छन्। यी दुवै कांग्रेसनिकट मानिन्छन्। झापाका रिजाल गृहमन्त्रालयमै छन्।
कानुन व्यवसायीबाट ६ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने करिब समझदारी बनेको न्याय परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ।
अहिले दुईवटा मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त छ। यसका लागि दिनेश यादव, कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई, राजेन्द्र खरेल, टेकनारायण कुँवर, चद्रबहादुर सारु प्रतिस्पर्धामा छन्।
वरीयतामा अगाडि रहेका दिनेश यादव, कृष्णलाल भट्टराई र यमुना भट्टराई कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। सप्तरीका दिनेश यादव कानुन व्यवसायी छँदा माओवादीनिकट मानिन्थे। हाल कांग्रेस पृष्ठभूमिका कानुनमन्त्री पनि उनको साथमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
जुम्लाका कृष्णलाल भट्टराई पनि माओवादी पृष्ठभूमिकै कानुन व्यवसायीका रूपमा उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा अवसर पाएका व्यक्ति हुन्।
झापाकी यमुना भट्टराई उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुअघि एमालेनिकट कानुन व्यवसायी थिइन्। महिला भएकाले उनलाई समावेशिताका आधारमा पनि मुख्य न्यायाधीश बनाउनुपर्ने एमाले खेमाको जोड छ।
झापाका खरेल, पर्वतका कुँवर र अर्घाखाँचीका सारु भने जिल्ला अदालतबाट उच्चको न्यायाधीश बनेका हुन्। कुँवरले पछिल्लो समय विशेष अदालतमा देखाएको सक्रियताका कारण मुख्य न्यायाधीशमा अवसर पाउनुपर्ने तर्क पनि न्याय परिषद्मा उठेको छ। त्यस्तै सारुलाई आदिवासी जनजाति पृष्ठभूमिका कारण समावेशिताका आधारमा अगाडि ल्याउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
