राज्यले काम लगाए बापत कर्मचारीलाई गच्छे अनुसारको तनाखा उपलब्ध गराउँछ। लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षा पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हरेक तहका केही कर्मचारीका कारण सिंगो निजामती क्षेत्रले केही अवगालको भारी बोक्नु परेको छ। 

तल्लो तहका भन्दा पनि माथिल्लो तहका कर्मचारीको राज्यलाई हान्ति हुने गरी आफ्ना लागि चाँदी काट्ने गरेपछि त्यस्तालाई वर्तमान सरकारले खोजेरै काँजो ठोक्ने भएको छ। 

बिचौलियाका सरदार दिपक भट्ट र शुलभ अग्रवालको राज्य लुट्ने समूहको वफादार सदस्य भएको आरोप केही उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि लागेको छ। केही बहालवाला सचिव र सहसचिव नै उक्त टोलीका भारदार रहेको पुष्टी नै भएको छ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ती कर्मचारीमाथि छानबिन गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव चलाईसकेका दिनेशकुमार घिमिरे बिचौलिया समूहको स्थायी प्रतिनिधि भएको खुलेको छ। केही सहसचिव बिचौलिया समूहको करार र केही ज्यालादारी प्रतिनिधि रहेको बुझिन आएको छ। 

घिमिरे अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवको भूमिकामा छन्। बिचौलियाका लागि काम गर्दै आएका सहसचिव मदन दाहाल त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयकै बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल पनि छानबिनको दायरामा परेका छन्। अर्थ मन्त्रालय कै आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका प्रमुख महेश बराल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘राडार’मा परेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख राजेश्वर ज्ञवाली, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव रितेश शाक्य, उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाशका न्यायाधीश सुशील कोइराला (कानुन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव)लगायतका उच्चपदस्थहरू ठूलो संख्या सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘राडार’मा परेका हुन्। यी सबैले पालैपालो बिचौलियाको नजिक हुने अवसर पाएका थिए। यी मध्येका अधिकांश अर्थमन्त्रालयमै बिचौलियाको हितमा जागिर खाई आएका सहसचिव हुन्। रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले मन्त्री भएको मन्त्रालय अघिल्लो सत्ताका बिचौलियाका सरदारहरूको सेल्टर बनेको छ।