पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ‘वारेस’ राख्ने अनुमति दिन विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

राजनीतिक गतिविधिका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने कारण देखाउँदै नेपालले आफू सधैं उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै वारेस राख्न पाउँ भनी विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त माग अस्वीकार गरेको हो।

अदालतले दिएको आदेशमा उल्लेख छ, ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन ।’

‘वारेस’ भन्नाले कुनै व्यक्तिले विशेष प्रयोजनका लागि आफ्नो प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था हो । अदालतमा मुद्दा परेका व्यक्तिले नियमित उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा वारेसमार्फत उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर फौजदारी मुद्दामा, विशेषतः तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अभियोगमा भने अदालत कठोर नीति अपनाउने गर्छ ।

नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा (बन्दी), मेजर थापा, अधिवक्ताहरू हर्कबहादुर रावल, परिवर्तन राई, डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी, घनप्रसाद गौतम, अम्बरबहादुर राउत, कपिलदेव ढकाल, श्रवणकुमार चौधरी, रामकुमार महतो, जमुना भुसाल, नीलकण्ठ शर्मा, गोपीलाल नेपाल र सरिता राईले बहस गरेका थिए ।