सोसल मिडिया
युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ।
आइतबार नाउपाका सांसद गंगाराम चौधरीसहितको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर वर्तमान सरकारलाई आफ्नो पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको छ। संघीय संसद्मा नाउपाका चार सांसद छन्।
नाउपाका तर्फबाट संघीय सरकारमा पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा बुझाउन भने बाँकी छ।
हाल प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षमा कांग्रेसको ८८ (एक निलम्बन), एमालेको ७९ (एक निलम्बन), जसपाको ७ र लोसपाको ४ गरी १ सय ७८ मत छ । नागरिक उन्मुक्ति सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन कुनै समस्या छैन।
तर, संविधानको धारा १०० (२) मा सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली गत वर्ष असार ३० गते चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
ओलीअघि प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट चारपटक विश्वासको मत लिएका थिए।तर, ०८१ साल असार २८ गते पाँचौ पटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि ओली प्रधामन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच आगामी २०८४ को चुनावअघिसम्म आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमतिको जगमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। यता, जसपा नेपालका उपेन्द्र यादवले समेत समर्थन फिर्ता लिने भएका छन्। त्यसो हुँदा राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्ष अल्पमतमा परेको छ।
जसपा नेपाल (पाँच सिट) र नाउपा (चार सिट) ले समर्थन फिर्ता लिँदैमा ओली सरकारलाई अप्ठ्यारोको स्थिति भने छैन । यता, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टिको चर्को स्वरसँगै सहकार्यको विकल्प खोज्नुपर्ने बहसको प्रवेशले भने ओलीप्रति अविश्वास बढ्दै गएको आकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच गत असारमा सत्ता सहकार्यको सहमति हुँदा संविधान संशोधनलाई प्राथामिकतामा राखिएको थियो । जसपा नेपालले पनि संविधान अपुरो रहेको भन्दै संशोधन गर्दै जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता आफ्ना मतदाताहरू माझ राख्दै आएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढेपछि सरकारप्रति अविश्वास चुलिएको जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले बताए ।
यस्तै, सुशासनको वकालत गर्दै आएको सरकारले स्वार्थ समूहलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको कारणले पनि आफूहरू सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको यादवको भनाइ छ । सरकारले माघ २ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विक्रीका लागि खुला गर्ने र तराईमा भूमीहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रावधानमा असहमति राख्दै जसपा नेपालले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिनै बाध्य बनाएको थियो । प्रतिनिधि सभा मा एमाले(कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत भए पनि, यी दुइ ठूला सत्ता सहयात्री संग रास्ट्रीय सभा मा संख्या पुग्दैन थियो। जसपा नेपाल, जसको राष्ट्रिय सभामा ३ सिट छ, उसको समर्थन बिना अध्यादेश पारित हुने सम्भावना थिएन र यसो भएमा सरकार माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने थियो।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै वैशाख २३ मा सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो । सरकारले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विक्रीका लागि खुला गर्ने र तराईमा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेसँगै जसपा नेपालले सरकारमाथि विश्वास गर्न नसकिने बताएको छ ।
यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको आफ्नो दललाई प्रदेश सरकारमा अवमूल्यन गरिएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको र सुदूपश्चिम प्रदेशमा अपमानजनक ढंगले सरकारबाट आफ्नो मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थनका कारण नाउपा सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको छ।
कांग्रेसभित्र पनि एमालेसँगको सहकार्यको विकल्प खोज्नुपर्ने मत प्रकट भइरहेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
