संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारले नै अर्घेल्याइँ गरेको छ। शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति गरेको सरकार समितिमा भएको निर्णयबाट एकपछि अर्को विषयमा पछि हट्दै गएको हो।

समितिले उपसमितिसमेत बनाएर छलफल गरेर अनुमोदन गरिसकेको विषयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र लेखा समितिबाट शिक्षामा पुगेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विषयहरुलाई धमाधम उल्ट्याउने प्रस्ताव लगेका छन्।

मन्त्री पन्त र सत्तारुढ दलहरु शिक्षकका स्वार्थमा मात्रै सीमिति हुँदै गएका छन्। सांसदहरुको विरोधका बाबजुद पनि नयाँ नयाँ बखेडा झिकेर विधेयक पारित गर्न ढिलो गरेका हुन्।

असार १६ गते नै समितिले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेर संसद् पठाउने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा मन्त्ती पन्त र सांसद घिमिरेको अडानका कारण बैठक स्थगित भएको थियो।

त्यस दिन बिहान ८ बजे बोलाइएको बैठक पटक–पटक सारेर बेलुका ५ बजे पुर्‍याइए पनि पन्तले पदपूर्तिबारे सत्ता गठबन्धनमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै विधेयक पारित नगर्न प्रस्ताव गरे।

समितिका सबैजसो सदस्यले विधेयक त्यसै दिन पारित गर्नुपर्ने पक्षमा अडान राखे पनि पन्तले स्वामित्व नै नलिने बताएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। शिक्षक पदपूर्तिमा समितिले गरेको आन्तरिकतर्फ ६० र खुलातर्फ ४० प्रतिशतको प्रावधानलाई पन्त र घिमिरेले ७५ र २५ प्रतिशत कायम गर्न चाहेका थिए।

आइतबार पनि मन्त्री पन्तले पदपूर्तिको विषयमा समितिकै निर्णयमा सहमति जनाउँदै बढुवाको विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै फेरि समय माग गरे।

अघिल्लो बैठकमा झैं सांसदहरुले सरकार र मन्त्री पन्तको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै बारम्बार समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए। बैठकको सुरुमै मन्त्री पन्तले बढुवाको विषयमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै विधेयक पारित नगर्न प्रस्ताव राखे।

उनले भने, ‘बढुवाको विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक छ। हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। कुरा सुन्न र सरकार आफैँ पनि प्रष्ट हुन थप केही दिन समय चाहियो, आज विधेयक पारित नगरौँ।’

शिक्षक महासंघले शिक्षक बढुवामा अंक हटाउन दबाब दिएपछि मन्त्री त्यही एजेण्डा बोकेर समितिमा प्रस्तुत भएका हुन्। छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।

जसमा पाँच वर्षमा औसत ९० अंक ल्याउनु पर्ने प्रावधान राखिएपछि शिक्षक महासंघले अंक नै काटेर ‘तोकिए बमोजिम’ राख्नु भनेपछि पन्तले त्यही प्रस्ताव गर्दै समिति बैठक रोक्न माग गरेका हुन्।

शिक्षा समिति सदस्य श्याम घिमिरेले मन्त्री पन्तको प्रस्तावमा समर्थन जाउँदै कानुन निर्माण राजनीतिक विषयसमेत भएकाले शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिलाई विधेयकमा समावेश गर्न माग गरे। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षकको सेवा सुविधाको विधेयक बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला घिमिरेले महासंघका अझै १५/१६ वटा माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जिकिर गरे।

‘मुख्य सरोकारवालाई चिढ्याएर जान हुँदैन। सहमति गरेर जाऔँ। अझै १५/१६ वटा विषय छन्। बढुवाको विषयलाई तोकिए बमोजिम गरेर जाऔँ,’ घिमिरेले अगाडि भने, ‘पदपूर्तिमा ६०/४० मन्त्रालयले भनेको मानेपछि अब बढुवामा शिक्षक महासंघले भनेको मानेर जाऔँ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे विद्यालय शिक्षालाई राम्रो बनाउन समग्र विषयमा भन्दा शिक्षकका व्यक्तिगत खालका स्वार्थ पूरा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

घिमिरेले शिक्षकका माग हुबहु पूरा हुनुपर्छ भनेपछि समितिमा माओवादीकी सांसद रेखा शर्मासँग भनाभनै भयो। ‘बैठक सुरु हुन पाएको छैन। बैठक स्थगितको कुरा आउँछ। सरकार र प्रमुख सचेतकले बैठक रोक्ने कुरा आउँछ। हामीलाई किन बोलाउनु हुन्छ? बैठक चलाउने तरिका हो?,’ शर्माले आक्रोशित हुँदै अगाडि भनिन्, ‘सभापतिको कन्ट्रोलमा बैठक छ कि छैन? भन्ने लाग्यो। कुनै काम नभएको जसरी बोलाउने? विधेयक टुङ्ग्याउन आउँदा फेरि पनि स्थगित हुने?’

सरकारले पटक–पटक विधेयकका प्रावधानमा बोली फेरेकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन्। शर्माले भनिन्, ‘अपारदर्शी र गुपचुपमा हुँदैन। यो सम्भव छैन। विधेयक टुङ्ग्याऔँ। विधेयक फिर्ता लिने सरकारलाई अधिकार छ। समितिलाई प्रतिबन्धमा पार्ने र अकर्मण्यमा फसाउने काम नहोस्।’

सांसद शर्मा मात्रै होइन, समिति सदस्यहरु घिमिरे, कांग्रेसकै डिगबहादुर लिम्बु र एमालेका छविलाल विश्वकर्माबाहेक अरु सबैले विधेयक निर्माणमा सरकारले देखाएको व्यवहारको खुलेर आलोचना गरे।

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले अघिल्लो बैठकमा जस्तै बोली फेर्दै थप समय माग्ने मन्त्री पन्तको शैलीको आलोचना गरे।

‘अब यसै विषयमा रोकियो, रोकियो भन्ने? आज अर्को विषयमा रोकियो। हिजो अस्ति चाहिँ बढुवा आवधिकको कुरा थिएन। अस्ति सिर्फ ६०/४० को मात्रै समस्या थियो,’ थापाले अगाडि भने, ‘सरोकारवालाहरुले सभापतिसँग पनि डाइलग गरेका छन्। सभापतिसँग कुनै यस्तो प्रतिक्रिया छैन, ठीक छ भन्ने छ उहाँहरुको पनि। अब सरकारसँग गएर अर्कै कुरा गर्छ। सरकार अर्कै कुरा ल्याएर ल्याउँछ।’

उनले जेठ ४ गतेदेखि सरकारकै आग्रहमा विधेयक रोकिएको भन्दै गुनासो गरे। सभापति थापाले भने, ‘अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो जेठ ४ गतेबाट समय माग्न लागेको विषय हो। यो असारको २२ गतेसम्म पनि समय मात्रै माग्ने? अब फेरि १६ गतेबाट समय माग्न लागेको अब कहिलेसम्म चल्ने हो यो?’

पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारमा रहेको दलका कार्यकर्ताका रुपमा रहेका शिक्षकको माग पूरा गर्न मात्रै लागिपरेको आरोप लगाइन्। ‘स्टेक होल्डर त अभिभावक र विद्यार्थी होला। उहाँहरुसँग त फिटिक्क केही गरेका छैन। बच्चाको भोटिङ कार्ड नभएर होला,’ उनले व्यंग्य गर्दै भनिन्।

श्रेष्ठले बढुवा र सरुवा तोकिए बमोजिम राखेर जान नहुने बताइन्। ‘कक्षामा उपस्थित भएको आधारमा, वार्षिक योजना बनाएको आधारमा, विद्यार्थीको सिकाइको आधारमा बढुवा हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षाको लागि एउटा र शिक्षकको लागि अर्को विधेयक ल्यायौँ।’

त्यस्तै, अर्का पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि विधेयक अल्झाउने सरकारको रवैयाको विरोध गरे। ‘कुरा कहाँ घुमाइरहनु भएको छ? कसको आदेशमा हुनुहुन्छ?,’ पौडेलले अगाडि भने, ‘रोक्ने कुरा आयो। कानुन नै डिस्टर्ब गर्न खोज्नु भएको हो कि? कुनै दलको निर्देशन पनि चल्दैन। पार्टी विशेष आदेश चिन्दैन। सभापति ज्यू के गर्न खोज्नु भएको हो। सांसदलाई भेडाबाख्रा जस्तो बनाउन मिल्दैन।’

एमाले सांसदहरु विद्या भट्टराई, दिपा शर्मा, ईश्वरी घर्ती, प्रभु हजरा, माओवादीकी सांसद ज्ञानु सुवेदी बस्नेत, सरिता भुसालले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारले देखाएको रवैया ठीक नभएको भन्दै आलोचना गरे।

चर्को विरोधका बाबजुद समितिले विधेयकका प्रावधानबारे छलफल गर्न सरकारलाई पाँच दिन समय दिएको छ। त्यसपछि भने पर्खिन नसक्ने चेतावनी सभापति थापाले दिएका छन्।