संघीय निजामती विधेयकको दुई वर्षे कुलिङ पिरियड व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउनेगरी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा भएको गडबडी छानबिन गर्न कांग्रेसको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्ने भएको छ ।  

सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकको बैठकमा सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने र ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो । 
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाकाअनुसार कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २/२, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ सदस्य रहनेछन् ।  

समितिले आवश्यक अध्ययन, छानबिन र कमजोरीमा जोडिएका व्यक्ति पहिचान गर्नेछ । समितिको ओपचारिक घोषणा २३ गते प्रतिनिधिसभामा सभामुखले गर्नेछन् ।