उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूलाई अवकाश वा राजीनामापछि हाताहाती नियुक्ति लिन बन्देज गर्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नहुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि संसदीय राजनीतिमा हंगामा भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सहमतिविपरीत प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि सरोकारवालाहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेका छन् ।

यस प्रकरणमा समिति सभापति रामहरि खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, समितिका सदस्यहरूले क्षमा मागेका छन् । तर, यो प्रकरणमा जिम्मेवारी लिन भने कोही पनि तयार छैनन् ।

सभापति सहित समितिमा २७ सदस्य छन्। जसमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने निलम्बित हुँदा समिति २६ सदस्यीय छ। समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि कांग्रेसका दुई महामन्त्री पनि सदस्य छन्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत सोही समितिका सदस्य हुन्। 

अध्यनशील नेता भनिनेहरू समेत सो समितिका सदस्य छन्। तर उनीहरूले विधेयक पढ्दै नपढी सदनमा पुर्याएको र पास गरेको त यसै प्रष्ट भएकै छ। खारिएका र राज्य संचालनको विधि बुझेका कानून निर्माणमा लागिपरेका सांसद सम्मिलित समितिले ढंग नपुर्याएको आरोप लाग्दै आएको छ।