गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको जिम्मेवारी खोसिएको छ। 

सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नै सचिव पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार यसअघि नै मुख्यमन्त्री पाण्डे सचिवको जिम्मेवारी खोस्ने मुडमा थिए। तर, सदनमा बजेटमाथि छलफल चलेकाले उनी रोकिए।

बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा ‘निलोकोट’ अर्थात् कर्मचारी हावी भएको विषयलाई अति गम्भिरतापूर्वक लिएको छु। बजेट कसरी बन्यो ? निलोकोट हावि भयो कि ? अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रालयमा बस्न दिइएन कि भन्ने कुरा आएका छन्। यसप्रति अहिले टिकाटिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यस विषयमा गम्भीर र अति संवेदनशील छु। अति गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। अहिले केही भन्न चाहन्न, परिणाम आएपछि तपाईंले आफैं महसुस गर्नुहुनेछ’ भनेका थिए।

अन्ततः उनले त्यही गरे, जुन अपेक्षित थियो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई अहिले फा जिलमा राखिएको छ। अर्थात्,उनी कामविहीन भएका छन्।  

अर्थसचिव पाण्डेको पुर्ख्यौली घर तनहुँको भानु गाउँपालिका हो। भानु गाउँपालिअन्तर्गत पूर्व चोकचिसापानी निवासी यी सचिवले योपटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि राम्रै बजेट विनियोजन गरेका थिए। उनको पालिकामा करिब ३३ करोड जतिका योजना पारिएको सांसदहरूले नै आरोप लगाएका थिए।

यस विषयमा पूर्वमन्त्री रेशम जुग्जालीले सदनमा कडा आपत्ति जनाउँदै भनेका थिए,‘सांसदहरूले नै ‘निलोकोटको जय’ भन्दै हिँडेका छन्। सचिवज्यूले हाल्दिनुभएछ। अब प्रदेशमा सचिव ल्याउँदा यही प्रदेशको नल्याऊँ, कर्णालीको ल्याउँदा उसलाई के मतलब हुन्छ र ?’

अर्थसचिवकै पहलमा अर्चलधारा–लौडारी भञ्ज्याङ मोटरबाटोलाई ३ करोड, भानुमार्ग–कुन्छा सडकलाई ३ करोड ५० लाख, चितिखोला भुवानेमा बेलीब्रिज राख्न १ करोड ५० लाख र चाम्बासमा सडक पुल बनाउन १ करोड ५० लाखको योजनासहित भानु नगरपालिकाको वृत्तचित्र निर्माणमा २५ लाख, भानुभन्सार बृहत् खानेपानी आयोजनामा १ करोड ५० लाख र चितिखोला भट्टफाँट सिँचाइ योजनामा ५० लाखको योजना पारिएको थियो।