सांसदहरुले बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ र सहकारी विकास मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले बजेट विनियोजनमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

उनीहरुले आफूहरुसँग निर्वाचन क्षेत्रका जनताले विकास निर्माणबारे अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै सरकारले बजेट विनियोजनमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको आरोप लगाए।

नेकपा (एमाले) का सांसद वासुदेव घिमिरेले विधायकको अधिकार नीति निर्माण गर्ने भए पनि जनताले आफूहरुसँग विकास निर्माणको अपेक्षा गर्ने गरेको बताए। उनले आगामी दिनमा जनतामा विधायकको भूमिका नीति निर्माणमा मात्र सीमित हो भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

‘सांसद विधायकमात्र हो विकास निर्माणमा सांसदहरु जोडिनु पर्दैन भन्ने आमजनताले बुझ्ने गरी व्यवस्था गरौँ,’ उनले भने, ‘नत्र सांसदलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने विधि तय गरौँ।’

सांसद घिमिरेले सरकारले ल्याएको बजेट हुबहु पारित हुने परम्पराप्रति टिप्पणी गर्दै यसलाई दोहोरिन नदिन आग्रहसमेत गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मैना कार्कीले पनि जनताले आफूसँग विकासको आवश्यकता र मागको आशा राखेको तर बजेटमा जाजरकोट जिल्ला प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरिन्।

‘आज सरकार र मन्त्रीज्यूहरुले सांसदहरु कानुन मात्र बनाउने हो भनेर बुझाइदिएको भए हुन्थ्यो,’ सांसद कार्कीले भनिन्, ‘दुई हात जोडेर भन्छु, मिल्छ भने जाजरकोट र कर्णाली प्रदेशलाई कतैबाट बजेट विनियोजन गरेर न्याय दिनुहोस्।’

सांसद कार्कीले बजेट विनियोजनमा विभेद भएको गुनासो गर्दै जाजरकोटका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिन्। ‘एक पालिकामा योजना पर्‍यो अर्को पालिकाको रिसाउँछ। एक वडामा पर्‍यो अर्को वडाको रिसाउँछ,’ सांसद कार्कीले भनिन्, ‘योजनाहरु लिएर मन्त्रालयको ढोकाढोका धाउँछौँ। तर, रातो किताबमा शून्य लागत देख्दा बोल्न बाध्य भयौँ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले बजेट निश्चित क्षेत्रमा मात्रै विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। ‘अहिले पूर्वमन्त्रीहरु रोष्ट्रममा उभिएर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपरेको गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरुले पनि आफ्नो समयमा यस्तै गर्नुभएको थियो,’ सांसद तिमल्सेनाले भने, ‘आखिर सन्तुलित विकास भएको भए यी गुनासोहरु गर्न पर्दैन थियो, सदन राम्रो हुन्थ्यो।’

नेकपा (एमाले) का सांसद प्रभु हजाराले समग्र मधेशको विकासमा जनता आवास कार्यक्रममा अनुगमनका लागि ध्यानाकर्षण गराए। उनले वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशाला, नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नति र बन्द छोटी भन्सार कार्यालयहरु सञ्चालनका लागि ध्यानाकर्षण गराए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तिमगरले बजेट विनियोजनको ‘टे«न्ड’ पुरानै शैलीको भएको उल्लेख गर्दै यसले संघीय प्रणालीको अभ्यासका लागि सहयोग नगर्ने बताए।

‘बजेट कर्मकाण्डी ढंगले अघि बढाउने काम भयो। यो सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिलकुमार शर्माले बजेट समन्यायिक नपर्नेमा जोड दिए। उनले बजेट सीमित नेताहरुको क्षेत्रमा मात्र परेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘बजेट तत्काल संशोधन हुनुपर्छ, समन्यायिक हुनुपर्छ,’ उनले भने।

एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिए।

माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नियमित रुपमा बजेटमा छलफलमा भाग नलिएको भन्दै उनीहरुको माग वार्तामार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिए।

कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले पोखरा महानगरपालिकाभित्रका धेरै पुल र सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराए। पौडेलले फेवातालको सीमांकन र मापदण्ड विवादबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

‘फेवातालको सीमांकन र मापदण्डका कारण स्थानीयहरु आहत भइरहेका छन्। अझै टुङ्गो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’