सोसल मिडिया
युनिकोड
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सहित सचिवहरुको लबिइङ रहेको निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साथ दिएका छन् । निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था अब भने हट्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतरुपमा संसद्मा पठाएको विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ । बुधबार बेलुका ६ बजेदेखि १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताको बैठकमा यो विषयमा पनि छलफल भएको थियो । आजै मात्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड संग कुरा गरेका छन्।
सहभागी एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई असर पर्ने’ भन्दै अहिले विधेयक अघि नबढाउन भनेका थिए । तर समितिबाट सर्वसम्मत भएर गएको विषयमा संसद् बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूचीमा राखिसकिएको भए पनि संसद्मा देखिएको अवरोधका कारण अघि बढ्न पाएको थिएन ।
“हामीले समितिमा रातदिन नभनी एक वर्ष लगाएर छलफल गर्यौँ, अहिले प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो निर्देशन आएको छ,” समितिका एक नेताले भने, “समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । अब कि सरकारले फिर्ता लिनुपर्यो । होइन भने तयार हुनुपर्यो ।”
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘अहिले यसलाई अघि नबढाऔँ’ भन्ने धारणा राखेका थिए । “यो त संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि सोच्ने विषय हो,” ती नेताले भने ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने अहिलेसम्म सरकारले यस विषयमा केही नभनेको बताउँदै भने, “समितिबाट सर्वसम्मतरुपमा हामीले पठाएका हौँ, पारित हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।”
कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहित सचिवहरुको लर्को लागेको थियो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतलाई भेटेर अवकाशको भोलिपल्टै संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान कायम राखिदिन लबिइङ गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको असार १४ गते सम्मको सम्भावित कार्यसूचीमा निजामति विधयेक अटाएको छैन। विधयेकमा प्रधानमन्त्रीले रफ्फु भर्ने जनाउ दिएका छन्।
